Скачать или смотреть Pension Rules में बदलाव Govt Employees पर असर । UPS और NPS वाले ज़रूर जानिए New Rules ।

Pension Rules : नमस्कार दोस्तों 🙏 आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण खबर की। हाल ही में सामने आई इस खबर के अनुसार, PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव का सीधा असर NPS और UPS (Unified Pension Scheme) के अंतर्गत आने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ सकता है।

👉 सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कर्मचारी नई पेंशन नियमावली के तहत “विकल्प (Option)” नहीं चुनते हैं, तो उनकी पेंशन शून्य (Zero Pension) हो सकती है।
यह नियम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए अहम है, जिनकी सेवा अवधि 15 साल से कम है।


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🔴 क्या है पूरा मामला?

खबर के मुताबिक, अगर कोई सरकारी कर्मचारी Unified Pension Scheme (UPS) या निर्धारित पेंशन विकल्प का चुनाव नहीं करता है, और उसकी सेवा अवधि 15 वर्ष से कम रहती है, तो ऐसी स्थिति में:

✔️ कर्मचारी को नियमित मासिक पेंशन नहीं मिलेगी
✔️ पेंशन की जगह उसका पूरा व्यक्तिगत कॉर्पस (Individual Corpus)
✔️ नॉमिनी (Nominee) या परिवार को दे दिया जाएगा
✔️ सरकार की ओर से कोई आजीवन पेंशन गारंटी नहीं होगी

यह बदलाव Pension Rules 2021 और नए UPS प्रावधानों के तहत किया गया है।


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🟠 पहले क्या नियम था?

पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती थी या वह विकलांग (Disability) हो जाता था, तो उसके परिवार को कुछ न कुछ पेंशन लाभ अवश्य मिलता था।
लेकिन अब नए नियमों के अनुसार:

👉 यदि कर्मचारी ने समय रहते विकल्प नहीं भरा,
👉 और उसकी सेवा 15 साल से कम रही,
👉 तो पेंशन का अधिकार समाप्त माना जा सकता है।

यह बदलाव खास तौर पर NPS से जुड़े कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।


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🟢 Unified Pension Scheme (UPS) में क्या बदला?

Unified Pension Scheme के तहत सरकार ने दो स्पष्ट विकल्प दिए हैं:

1️⃣ पहला विकल्प

कर्मचारी अपना योगदान और उस पर ब्याज वापस ले सकता है

साथ में अंतिम वेतन का 50% महंगाई भत्ते सहित पेंशन


2️⃣ दूसरा विकल्प

कुल कॉर्पस का 20% एकमुश्त

शेष 80% से एन्यूटी (Annuity) खरीदकर पेंशन


⚠️ लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि
👉 ये दोनों विकल्प तभी लागू होंगे, जब कर्मचारी ने समय पर विकल्प का चुनाव किया हो।


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⚠️ विकल्प नहीं चुना तो क्या होगा?

यही इस वीडियो की सबसे बड़ी और गंभीर बात है।

अगर कर्मचारी: ❌ UPS या पेंशन विकल्प नहीं चुनता
❌ सेवा 15 साल से कम रहती है
❌ सेवा के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है

तो ऐसी स्थिति में: 🚫 कोई मासिक पेंशन नहीं मिलेगी
✔️ केवल जमा किया गया पूरा NPS कॉर्पस
✔️ सीधे नॉमिनी को दे दिया जाएगा

यानी पेंशन = ZERO


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🔵 कर्मचारियों की नाराजगी क्यों?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि:

यह नियम अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण है

इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों में असुरक्षा बढ़ेगी

OPS और NPS विवाद और गहराएगा


कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि: 👉 इस प्रावधान को तुरंत वापस लिया जाए
👉 कम से कम मृत्यु और विकलांगता मामलों में पेंशन सुनिश्चित की जाए


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🟣 सरकार का पक्ष क्या है?

सरकार का कहना है कि:

यह नियम पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है

कर्मचारियों को विकल्प चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है

अगर विकल्प चुना जाए, तो कोई नुकसान नहीं होगा


लेकिन सवाल यही है कि: ❓ क्या सभी कर्मचारी इन नियमों की जानकारी रखते हैं?
❓ क्या विकल्प चुनने की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से प्रचारित की गई?


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📢 कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी / राज्य कर्मचारी / PSU कर्मचारी हैं और NPS या UPS के अंतर्गत आते हैं, तो:

✅ तुरंत अपने विभाग / DDO से जानकारी लें
✅ देखें कि आपने पेंशन विकल्प भरा है या नहीं
✅ जरूरत पड़े तो लिखित रूप में विकल्प जमा करें
✅ अपने परिवार को भी इन नियमों की जानकारी दें

एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार की आजीवन पेंशन को खत्म कर सकती है।


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🔔 निष्कर्ष

दोस्तों, यह नियम केवल एक खबर नहीं है, बल्कि आपके भविष्य और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है।
अगर आपने समय रहते सही फैसला नहीं लिया, तो वर्षों की सेवा के बाद भी पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है।

👉 इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें
👉 अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर करें
👉 और कमेंट में बताएं कि आप इस नियम पर क्या सोचते हैं


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