Скачать или смотреть What limit the HighCourt power to quash an FIR once the CrPC investigation process has already begun

Punjab and Haryana High Court
Chandigarh
Advocate

High Court का jurisdiction F-I-R quash करने में बहुत limited और carefully exercised होता है, खासकर तब जब Criminal Procedure Code के तहत investigation की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो। कानून के अनुसार, police को किसी cognizable offence की सूचना मिलने पर case register करना और investigation शुरू करना statutory obligation होता है, और इस प्रक्रिया में आमतौर पर Court interfere नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा स्पष्ट दिखे कि F-I-R पूरी तरह से mala fide intent से दर्ज की गई है, उसमें कोई legal offence नहीं बनता, या case की entire foundation absurd और baseless है, तो High Court अपने inherent powers का प्रयोग कर सकता है। फिर भी, जब investigation logical तरीके से चल रही हो और allegations में कुछ factual basis हो, तो High Court उसे बीच में रोकना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करना police की investigative autonomy में दखल माना जाता है। इसलिए, Court तभी हस्तक्षेप करता है जब complaint का मकसद harassment, revenge या political vendetta हो, और पूरा मामला judicial conscience को shock करता हो। इस तरह High Court का role balancing का होता है—न तो process का दुरुपयोग होने देना और न ही genuine investigation में बाधा डालना।
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