Скачать или смотреть Modi Govt is Exploiting by not Increasing The Salary | मिड डे मील रसोईयां का आरोप

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मध्यान्ह भोजन स्कीम (Mid-Day Meal Scheme) भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम के तरह शुरू की थी।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पोषण में सुधार करना। और स्कुलों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

माध्यान्ह भोजन बनाने के लिए 25 बच्चों पर एक रसोइयां और एक सहायक, 25 से अधिक बच्चों पर 2 रसोईयां और दो सहायकों व्यवस्था थी।

लेकिन वर्तमान में इस मिड डे मिल स्कीम का हालात बत से बतर हो गई है। 150 बच्चों पर सिर्फ 2 या 3 रसोइयां और सहायक काम कर रहे है। इन रसोईयों को सिर्फ 1650 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। वे भी 12 माह काम करने पर सिर्फ 10 माह का वेतन, वे भी समयानुसार नहीं।

इन्हीं मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर सैकड़ों रसोईयां देशभर से प्रदर्शन करने पहुंची है। आईए जानते है, उनकी समस्याओं पर उनकी क्या राय है।

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