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जमीन registry cancellation प्रक्रिया | फर्जी registry को कैसे कैंसिल कराये | कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड

भारत में फर्जी भूमि रजिस्ट्री को रद्द करने की विस्तृत कानूनी प्रक्रियाओं और विनियामक ढांचे की व्याख्या करते हैं। इन दस्तावेजों में धोखाधड़ी, अवैध स्वामित्व और जबरन सहमति जैसे उन ठोस आधारों का विवरण दिया गया है जिनके माध्यम से किसी विक्रय विलेख को चुनौती दी जा सकती है। इसके अनुसार, पीड़ित व्यक्ति विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के तहत दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर कर रजिस्ट्री शून्य घोषित करने और कब्जे की बहाली जैसी राहतें मांग सकता है। लेखों में परिसीमा अधिनियम की भूमिका पर भी जोर दिया गया है, जो धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई के लिए तीन साल की समय-सीमा निर्धारित करता है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है, न कि रजिस्ट्रार के पास। अंततः, यह सामग्री संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, उचित क्षेत्राधिकार और कानूनी मिसालों के महत्व को रेखांकित करती है।

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