Скачать или смотреть ​ Article 21A,का उल्लंघन स्कूल में बच्चों की मौत शिक्षा के अधिकार का हनन कौन जिम्मेदार ?

जय हिन्द भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क जो कि यह निर्धारित करता है कि राज्य का 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का दायित्व है इसका उद्देश्य है कि सभी बच्चों को चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा का स्टार ऐसा हो कि बच्चे शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो इसके अलावा राज्य सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि शिक्षा के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण का पूरा ध्यान रखा जावे इस तरह से अनुच्छेद 21 के शिक्षा के अधिकार को ने सिर्फ कानूनी रूप से पक्का करता है बल्कि बच्चों के सही विकास को भी बढ़ावा देता है यह 86 में संविधान संशोधन को 2002 में संविधान में जोड़ा गया और यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया अभी हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों की झज्जर हालात के कारण स्कूल की छत गिरने से शिक्षक प्राप्त करने आए बच्चों की जान चली गई थी जो किसी के तौर पर सरकारी लापरवाही और अनुच्छेद 21 के का उल्लंघन किया गया था जो कि देश में संविधान का लागू होना एवं बनाए रखना व संविधान की निगरानी करने की तमाम जिम्मेदारी देश के सभी न्यायमूर्तियों की होती है एवं देश के सभी न्यायमूर्ति संविधान को लागू रखने व संविधान की सुरक्षा के लिए सदैव कार्यशील होते हैं इसीलिए मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है की जानिए समझिए अपने संविधान को अपने संवैधानिक अधिकारों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनिए और बने रहे मेरे साथ ऐसी ही जानकारी के लिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद