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राजस्थान सरकार ने "राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल, 2025" पेश किया है। इसमें अवैध धर्म परिवर्तन के लिए 7-14 साल जेल और ₹5 लाख जुर्माना है। दोहराने पर आजीवन कारावास और ₹50 लाख जुर्माना। SC/ST/महिलाओं के मामले में 10-20 साल सजा। "घर वापसी" को छूट दी गई है।

UPSC के लिए महत्व:

संवैधानिक मुद्दे: अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) vs राज्य की शक्ति का संघर्ष
केंद्र-राज्य संबंध: धर्म राज्य सूची का विषय, संघीय ढांचे की समझ आवश्यक
न्यायिक समीक्षा: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका
धर्मनिरपेक्षता: भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्यावहारिक चुनौतियां
सामाजिक न्याय: SC/ST/महिलाओं की सुरक्षा vs व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संतुलन
यह टॉपिक मेन्स में Ethics, Polity और Current Affairs में महत्वपूर्ण है।




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