Скачать или смотреть बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 की सच्चाई और देशभर के लाखों होमगार्ड जवानों की मांग

दोस्त को नमस्कार आप देख रहे हैं kunal zee studio मैं आपका दोस्त एक बार फिर उपस्थित हूं आपके बीच एक नई खबर के साथ।
आज हम बात करेंगे बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 की सच्चाई और देशभर के लाखों होमगार्ड जवानों की मांगों पर।

दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल लोकसभा में बिल लाकर और उसे पास कराकर ही किया जा सकता है।
👉 यानी न तो किसी राज्य की विधानसभा, न ही राज्यपाल और न ही उपराज्यपाल को इसमें बदलाव का अधिकार है।

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक को इस अधिनियम को रद्द करने या बदलने का अधिकार नहीं है।
साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि –
होमगार्ड एक स्वैच्छिक स्वयंसेवी बल है। इसलिए ये खुद को सरकारी कर्मचारी या स्थाई कर्मचारी नहीं मान सकते। भर्ती के समय जवान अपने आवेदन पत्र में इस बात की घोषणा भी करते हैं।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि –
👉 जब होमगार्ड जवान ड्यूटी पर होते हैं तो उनका कार्य और रिस्क पुलिस कर्मियों के समान होता है।
👉 इसलिए राज्य सरकार चाहे तो अपनी आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के आधार पर उन्हें "समान काम समान वेतन" का लाभ दे सकती है।
ध्यान रहे, यह सिर्फ सलाह है, आदेश नहीं।
इसी का नतीजा है कि आज भी जम्मू-कश्मीर में होमगार्ड को मात्र 300 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है, जबकि दिल्ली जैसे राज्यों में ज्यादा भत्ता दिया जाता है।
दिल्ली का मामला थोड़ा अलग है।
👉 यहाँ दिल्ली होमगार्ड रूल 1959 है, जिसमें विधानसभा और उपराज्यपाल संशोधन कर सकते हैं।
जैसा कि हाल ही में 2024 की नई भर्ती में किया गया। इसी वजह से किसी भी याचिकाकर्ता को स्टे नहीं मिला और भर्ती प्रक्रिया बिना रुके पूरी हुई।

अब बड़ा सवाल –
क्या होमगार्ड जवान स्थाई कर्मचारी बन सकते हैं?
👉 एक्ट के हिसाब से यह लगभग असंभव है, जब तक कि संसद में संशोधन कर नया कानून न लाया जाए।
👉 यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं के बावजूद स्थाईकरण की राह कानूनी तौर पर बंद सी लगती है।

तो ऐसे में जवानों की जायज़ मांगें क्या होनी चाहिए?
🔹 ड्यूटी के दौरान उचित भत्ता और भत्ते में समय-समय पर वृद्धि।
🔹 ड्यूटी के दौरान बीमा और सुरक्षा का लाभ।
🔹 सेवा अवधि के अनुसार पेंशन या पीएफ जैसी बुनियादी सुविधा।
🔹 बेहतर ट्रेनिंग और ड्यूटी में समान सम्मान
तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि जब तक संसद में कानून में बदलाव नहीं होता, तब तक होमगार्ड का स्थायीकरण संभव नहीं है। लेकिन अगर पूरे देश के होमगार्ड जवान एकजुट होकर अपनी जायज़ मांगें रखते हैं तो राज्य सरकारें उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए मजबूर होंगी।

आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
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