Скачать или смотреть 37वाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन

🧭 पृष्ठभूमि एवं समस्या चिन्ह

यह अधिवेशन उस समय हुआ जब कांग्रेस को यह निर्णय करना था कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित विधायी परिषदों (Legislative Councils) में सम्मिलित होगी या नहीं — अर्थात् “council entry” का प्रश्न।

गांधीजी पहले ही जेल में थे, और कांग्रेस आंदोलन को आगे ले जाने की रणनीति पर गहरी चर्चा हो रही थी।


---

📝 महत्वपूर्ण प्रस्ताव एवं निर्णय

कांग्रेस नेताओं ने “council entry” के फायदे और नुकसान पर गहन बहस की।

अधिवेशन ने यह रुख अपनाया कि कांग्रेस पूर्व की तरह ब्रिटिश सरकार की संस्थागत व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध (non-cooperation / disobedience) की भूमिका को बनाए रखे, और विधायी परिषदों में भागीदारी तुरंत न किए जाए।

इसके अलावा, अधिवेशन ने यह संकेत दिया कि कांग्रेस अब पुराने स्वरूप की “non-cooperation आंदोलन” की नीति को पुनः मूल्यांकन करेगी।



---

🎯 महत्त्व / विश्लेषण

1. रणनीति परिवर्तन का समय
यह अधिवेशन यह संकेत था कि कांग्रेस को अपने प्रतिरोध की रणनीति पर पुनर्मूल्यांकन करना है — सीधे संघर्ष, विधायी भागीदारी या अन्य मार्गों के बीच चयन करना।


2. गांधी-आधारित आंदोलन vs नए दृष्टिकोण
गांधीजी कि अनुपस्थिति में कांग्रेस को यह निर्णय करना था कि वह कितनी “गांधी-रोधी नीतियाँ” अपनाए।


3. नई दिशा की ओर संकेत
इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने “Swaraj Party” का निर्माण किया, जिसमें उन नेताओं ने भागीदारी की (विधायी परिषदों में) ताकि वे सरकार के भीतर से प्रभाव डाल सकें।


4. समय की अवधारणा
अधिवेशन को कभी-कभी “Sraddha” (श्राद्ध) समारोह की तरह देखा गया — यानी कांग्रेस पुराने आदर्शों और असमर्थताओं से विदा लेकर नई शुरुआत की ओर अग्रसर हुई।