Скачать или смотреть गलती होगी तो हस्तक्षेप होगा | July 29 | India Legal

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CJI जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने आज कहा कि 19 अगस्त से मामले पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई मे सबसे पहले तमिलनाडु सरकार की ओर से मेंटेनेबिलिटी पर दलील रखी जाएगी। इसके बाद AG और SG की दलील होगी। दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलील तीन से चार दिन में पूरी करनी होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश मे सुनवाई की तारीखें तय कर दी है।

मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ बदनामी अभियान से लाभ उठाने वाले मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है... मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायपालिका के खिलाफ सनसनीखेज और बदनामी अभियान चलाने वाले मीडिया चैनलों की कड़ी आलोचना की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया...न्यायालय ने कहा कि कुछ मीडिया चैनल न्यायपालिका की गरिमा को कम करने और जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए सनसनीखेज खबरें प्रकाशित करते हैं। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगता है...हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मीडिया चैनलों द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों और खबरों को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। न्यायालय ने कहा कि मीडिया चैनलों को अपनी रिपोर्टिंग में अधिक जिम्मेदार और निष्पक्ष होने की आवश्यकता है....

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए उन वकीलों को अवमानना नोटिस जारी किया, जिन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाए थे। यह कार्रवाई शीर्ष अदालत द्वारा न्यायपालिका की गरिमा और न्यायाधीशों की अखंडता की रक्षा के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखी जा रही है। इस मामले में वकीलों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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