Скачать или смотреть LPG Crisis in India: तेल संकट में आम जनता को मिली राहत...भारत का ब्रह्मास्त्र - गैस महंगी नहीं होगी

West Asia की जंग भारत की रसोई पर दस्तक दे रही है। Strait of Hormuz बंद, LPG tankers फंसे और सरकार फिर को मजबूरन निकालना पड़ा वो कानून जो oil sector में बेहद कम इस्तेमाल होता है।

सरकार ने 5 मार्च 2026 को Essential Commodities Act, 1955 यानी ECA invoke किया।

Ministry of Petroleum and Natural Gas ने देश की सभी oil refineries को आदेश दिया कि propane और butane का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ LPG बनाने में हो।

Petrochemicals के लिए इन्हें इस्तेमाल करना अब बंद और जो LPG बने — वो सिर्फ IOC, BPCL, HPCL को मिले ताकि 33 करोड़ से ज्यादा घरों तक cooking gas पहुंचती रहे।


ECA है क्या — और इसे क्यों 'ब्रह्मास्त्र' कहते हैं?

1955 में संसद ने यह कानून पास किया था। इसके तहत सरकार को अधिकार है कि किसी भी जरूरी चीज का उत्पादन, स्टॉक, बिक्री और कीमत — सब अपने हाथ में ले ले। Petroleum और petroleum products इसमें शुरू से ही शामिल हैं।

उल्लंघन पर सजा? Section 7 के तहत 3 महीने से 7 साल तक की जेल और जुर्माना

Oil sector में ECA का यह इस्तेमाल बेहद कम होता है। इससे पहले 2022 में Ukraine war के वक्त refiners को export रोकने और domestic supply बनाए रखने के लिए इसे invoke किया गया था। लेकिन इस तरह का सीधा production order LPG के लिए बेहद दुर्लभ है। यही इसे इतना बड़ा signal बनाता है।

India में हर साल 31.3 million tonnes LPG की खपत होती है। इसमें से सिर्फ 12.8 million tonnes देश में बनती है — यानी करीब 58% import है। और उस import का 85-90% हिस्सा Strait of Hormuz से होकर आता है।

जब यह strait बंद हुआ तो LPG tankers रुक गए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक India के पास इस वक्त करीब 25-30 दिन का LPG buffer है। ऊपर से Qatar की LNG facility drone और missile हमलों में damage हो गई जिसके बाद Petronet LNG ने Qatari supplies पर force majeure MAZURE declare किया


Industry पर असर -

ECA order का सबसे बड़ा side effect chemical industry को लगा है। Propane और butane petrochemicals के लिए बंद होने से OPaL का Dahej plant production disruption में है। GAIL ने भी force majeure notice जारी किया है।

घरेलू cylinder की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं ! Delhi में 14.2 kg cylinder ₹853 से ₹913 हो गया है। Commercial cylinders की किल्लत अलग

Brent crude $92 के पार है और जानकार कह रहे हैं कि जंग लंबी चली तो राहत अस्थायी साबित हो सकती है।

गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने पहले से ही गैस के उपयोग को नियंत्रित करने और जरूरी सेक्टरों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है।

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