Delhi Excise Policy Case LIVE: क्या पार्टी के हर कार्यकर्ता पर होगी कार्रवाई ?

Delhi Excise Policy Case LIVE: क्या पार्टी के हर कार्यकर्ता पर होगी कार्रवाई ? Arvind Kejriwal | AAP Party | Swati Maliwal | Bibhav kumar

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Arvind kejriwal's Bail Plea: आम चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सात लोकसभा सीटों (Delhi Loksabha seat) के लिए 25 मई को होने वाले मतदान से ठीक नौ दिन पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गईं। एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) और आप को पहली बार आरोपी बनाया तो दूसरी तरफ आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी के पक्ष में पार्टी के खुलकर आने से अंदरूनी कलह सामने आ गई। उधर, सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के अंतिम समय में ईडी ने बड़ा सबूत मिलने का दावा करते हुए कहा कि केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर के बीच का चैट मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई। इधर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कोर्ट के लिए है या मीडिया के लिए। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई की ईडी ने अबतक इसे छिपाकर क्यों रखा और सुनवाई पूरी होने से ठीक पहले इसका खुलासा क्यों किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रहा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच का इरादा पार्टी को फंसाना है। यह पहली बार है जब मौजूदा मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद किया गया है। इसी को लेकर आप ने आरोप लगाया कि अब सीएम केजरीवाल और पार्टी की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती है. कथित शराब घोटाले मामले में प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 70 भी लागू होती है. धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है. अब ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है... पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है. इसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है, तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था, उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस धारा में ये भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब नहीं चलाया जाएगा, जब वो ये साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी या उसने इसे रोकने की भरसक कोशिश की थी. इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है. इसके मुताबिक, कंपनी एक अलग लीगल एंटीटी भी है, लिहाजा उसके कर्मचारियों या उसे चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है

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