Скачать или смотреть *तुकाराम मुंढेंकडून राज्यात बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती*

.राज्यातील धडाडीचे आणि सतत बदलीमुळे चर्चेत असणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. नुकताच त्यांची बदली झाली असून त्याच्यांकडे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विभागाची सुत्रे हाती घेताच त्यांनी, राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या (ZP) मुख्याधिकाऱ्यांना बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत दोनच दिवसांपूर्वी त्यांनी आदेश काढले आहेत. यामुळे बोगस दिव्यांग सर्टिफिकेट वापरणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.


दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव मुंढे यांनीच आता आदेश काढल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. ज्यात शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आता पडताळणीही सुरू झाल्याने 34 जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे.
आता मुंढे यांनी याबाबतचे आदेश काढताना, राज्यातील प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा अधिकार आपल्या सोशल मीडियावरील पोस्टमधून म्हटले आहे. दिव्यांगसुद्धा नागरिक असून त्यांना समाधानकारक आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांना सन्मान समानतेची वागणूक द्यायला हवी. त्यांच्या हक्कापासून त्यांना वंचित ठेवता कामा नये असे मुंढे यांनी म्हटले आहे. तसेच दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करुण त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही न्यायाची मागणी असल्याचेही मुंढे यांनी म्हटलं आहे.

Also read:
Tukaram Munde : ...म्हणून तुकाराम मुंढेंची वारंवार होते बदली? 19 वर्षांत 21 वेळा ट्रान्सफर
त्यांनी, सन्मान आणि समान संधी यावरच खऱ्या अर्थाने सक्षम समाजाची पायाभरणी होते यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. आणि हे प्रयत्न आपण सर्व मिळून करूया, असेही म्हटलं आहे. 18 तारखेला काढलेल्या आदेशात मुंढे यांनी, 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी आदेश दिले आहेत. तसेच ते अहवाल महिनाभरात दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करावेत असेही निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान दिव्यांग कल्याण विभागाने काढलेल्या आदेशात, राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला आहे. जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून दिव्यांग प्रमाणपत्राचा दुरूपयोग केला जात असल्याच्या तक्रारी मिळाल्याचे म्हटलं आहे. तसेच या माणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेत असल्याचेही स्पष्ट झाल्यानेच राज्यातील सर्वच 34 जिल्हा परिषदांना दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिल्याचे म्हटलं आहे.

1 लाख दंड किंवा 2 वर्षांची शिक्षा
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अन्वये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र बाळगणे त्याचा गैर वापर करणे हे सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

बोगस अथवा दोषी अढळल्यास कावाई
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव मुंढे यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पडताळणीवेळी लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांनाच अनुज्ञेय लाभ देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पण जर या पडताळणीवेळी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र चुकीचे, बनावट आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर अशा दिव्यांगांना कुठलाही लाभ देण्यात येऊ नये, त्यांचे लाभ बंद करावेत. जे लाभ घेतले त्याविरोधात कारवाई करावी, असेही निर्देशही सचिव तुकाराम मुंढे यांनी यावेळी दिले आहेत.

खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर हा फक्त खऱ्या दिव्यांगांचा हक्क हिरावून घेणारा नाही तर तो थेट शासन व जनतेच्या पैशावर डाका आहे.

यावर सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने स्पष्ट माहिती व कायदेशीर उपाय खाली दिले आहेत :

---

⚖️ कायदेशीर बाजू

1. भारतीय दंड संहिता (IPC)

कलम 420 – फसवणूक करून लाभ मिळवणे (सात वर्षे शिक्षा + दंड).

कलम 468 – बनावट कागदपत्र तयार करणे (सात वर्षे शिक्षा + दंड).

कलम 471 – बनावट कागदपत्र वापरणे (दोन ते सात वर्षे शिक्षा + दंड).

कलम 120B – कटकारस्थान / संगनमत.



2. अपंग व्यक्ती हक्क कायदा 2016 (RPWD Act, 2016)

कलम 92 – खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांना किमान ₹10,000 दंड + शिक्षा.

प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी/डॉक्टर दोषी असल्यास त्यांच्यावरही गुन्हा नोंदवता येतो.


---

📌 कोणावर कारवाई होऊ शकते?

1. खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र घेणारी व्यक्ती.


2. ते प्रमाणपत्र बनावटपणे इश्यू करणारे डॉक्टर/मेडिकल बोर्ड सदस्य.


3. त्या प्रमाणपत्रावर आधारित नोकरी/शिष्यवृत्ती/सवलत दिलेल्या संस्था (शाळा, महाविद्यालये, शासकीय विभाग).

4. अधिकाऱ्यांना माहीत असूनही कारवाई न करणारे जबाबदार अधिकारी.

---

🏛 काय करावे?

1. लेखी तक्रार जिल्हा शल्यचिकित्सक / जिल्हाधिकारी यांच्याकडे.

“मागील ५ वर्षांत दिलेल्या सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची यादी व तपासणी समिती स्थापन करावी” अशी मागणी करावी.


2. आरटीआय अर्ज –

फायनल लिस्ट मागवा: किती प्रमाणपत्रे दिली, त्यामधील टक्केवारी किती, कोणत्या डॉक्टरांनी सही केली.

क्रॉस तपासणी: खरे दिव्यांग असूनही वंचित राहिलेल्यांची नावे.


3. पोलीस तक्रार / गुन्हा दाखल – जर पुरावा असेल की खोटे प्रमाणपत्र घेऊन लाभ घेतला आहे.


4. नुकसान भरपाई वसुली –

आजवर घेतलेले सर्व फायदे (शिष्यवृत्ती, प्रवास भाडे, पेन्शन, नोकरीतील आरक्षण) शासन परत घेऊ शकते.

---

📢 लोकजागृती

“खोटा दिव्यांग हा खऱ्या दिव्यांगाचा शत्रू आहे” असा संदेश ग्रामसभा, शाळा, कॉलेज, सामाजिक संघटना यातून पोहोचवावा.

खरी गरज असलेल्या दिव्यांगांसाठी तातडीने सुविधा मिळतील यासाठी पारदर्शक पद्धतीने मेडिकल बोर्ड बसवणे गरजेचे आहे..