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नई दिल्ली के Constitution Club of India में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में UGC Regulation 2026 को लागू कराने की मांग ज़ोरदार तरीके से उठी।
सम्मेलन में वकील, पूर्व न्यायाधीश और अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि UGC Regulation 2026 सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक मूल्यों की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के इतिहास, विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व की कमी और संस्थागत असमानताओं पर विस्तार से बात की।

मंच से यह भी आरोप लगाए गए कि वर्तमान नीतियां दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को कमजोर कर रही हैं। वक्ताओं ने आने वाले समय की रूपरेखा भी रखी—कैसे कानूनी, सामाजिक और लोकतांत्रिक तरीकों से UGC Regulation 2026 को लागू कराने की मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी।

क्या यह सम्मेलन सामाजिक न्याय की नई शुरुआत है?
क्या UGC Regulation 2026 शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा?

पूरी रिपोर्ट देखिए — The Swatantra Channel पर।

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