Скачать или смотреть Cabinet Meeting: भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज, SI भर्ती और नए जिलों को लेकर हो सकता फैसला

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भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, आज दोपहर 2 बजे प्रस्तावित है बैठक, दोपहर 2:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, SI भर्ती को लेकर जो मंत्रियों की कमेटी ने सौंपी थी रिपोर्ट, उसका कैबिनेट अनुमोदन करके परीक्षा कर सकती रद्द, नए जिलों को लेकर पंवार कमेटी की सिफारिश के अनुसार लिया जा सकता निर्णय, कम से कम जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण सहित, दूदू का विलय अन्य जिले में करने को लेकर निर्णय संभव, यह इसलिए भी माना जा रहा लाजिमी, ...कि 31 दिसंबर के बाद सीमाओं में नहीं हो सकती छेड़छाड़, सीमाएं हो जाएंगी इसके बाद फ्रीज, पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों को लेकर सिफारिश सहित, तबादलों पर बैन खोलने को लेकर हो सकती अनौपचारिक चर्चा, सेवा नियम में संशोधन से जुड़े बिंदुओं,भूमि आवंटन के प्रकरणों, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि देने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर भी निर्णय संभव, कांट्रेक्चुअल हायरिंग से जुड़े नियमों में संशोधन की मांग को लेकर भी विचार संभव | 28 December 2024

"Rajasthan CM Bhajanlal's cabinet meeting is scheduled for today at 2 PM, followed by the Council of Ministers' meeting at 2:30 PM. Key discussions include the potential cancellation of the SI recruitment exam based on the committee's recommendations, decisions on new district boundaries like Jaipur Rural and Jodhpur Rural, and land allocation for solar energy projects. Other crucial topics such as amendments to service rules, contractual hiring regulations, and recommendations from the Pawar Committee will also be addressed. This meeting holds significant importance as district boundaries will freeze post-December 31, limiting future changes."

The Bhajanlal Cabinet is set to meet tomorrow at 2:00 PM, with significant decisions on the agenda. Key topics include the approval of the SI recruitment report and possible cancellation of exams, as well as decisions regarding new districts based on the Pnwar Committee’s recommendations. The merger of Jaipur Rural, Jodhpur Rural, and Dudu into other districts may be discussed, along with amendments to service rules, land allocations for solar plants, and changes in contractual hiring regulations.

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