Скачать или смотреть Digital India या Digital धोखा? | e-Courts, Internet Shutdown और गरीबों से छिना न्याय !!

Digital India या Digital धोखा? | e-Courts, Internet Shutdown और गरीबों से छिना न्याय !!

भारत को “Digital India” बनाने के बड़े-बड़े दावे किए गए - e-Courts, e-Filing, Virtual Hearings, Online KYC, Aadhaar Authentication !! लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डिजिटल क्रांति हर नागरिक तक पहुँची?

इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Digital Justice System की उस सच्चाई की, जिसे सरकार और मुख्यधारा की मीडिया अक्सर छुपा लेती है। भारत सरकार ने ₹7,200 करोड़ से ज्यादा खर्च कर के e-Courts और Digital न्याय व्यवस्था खड़ी की, लेकिन जब देश का 67% ग्रामीण भारत इंटरनेट से वंचित हो, जब बिजली और डिजिटल लिटरेसी आज भी लग्ज़री हो, तो यह सिस्टम किसके लिए है?

👉 क्या एक ग्रामीण महिला बिना इंटरनेट के दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर पाएगी?
👉 क्या एक दलित किसान 15 KM दूर eSewa Kendra जाकर न्याय खरीद सकता है?
👉 क्या एक दिव्यांग व्यक्ति Digital KYC के बिना सरकारी सिस्टम में ज़िंदा रह सकता है?
👉 क्या Internet Shutdown के दौरान न्याय भी Shutdown हो जाता है?

इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करते हैं - Digital Courts की जमीनी हकीकत, Internet Shutdown और न्याय पर उसका असर, e-Filing बनाम Offline Access, Supreme Court का Digital Access पर रुख, Digital Divide = नया Cast System? क्यों Digital Justice आज भी गरीबों से दूर है

Article 21 – Right to Life में अब Digital Access को भी शामिल किया गया है, लेकिन सवाल वही है - जब इंटरनेट ही नहीं, तो अधिकार किस काम का?

अगर आपको लगता है कि Digital India सिर्फ PowerPoint की स्लाइड नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत होनी चाहिए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए।

📌 Like | Comment | Share | Subscribe क्योंकि ये सवाल पूछना ज़रूरी है - अगर YouTube वाले नहीं पूछेंगे, तो कौन पूछेगा?

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