विकास प्रकल्पात जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनींचा मोबदला चौपट ऐवजी केवळ दुप्पट| देवेंद्र फडणवीस

विकास प्रकल्पात जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनींचा मोबदला चौपट ऐवजी केवळ दुप्पट | देवेंद्र फडणवीस
(विधानसभा । मुंबई । दि. 14 मार्च 2022)

0:00 - राज्य चालवायचे कोणाकरता शेतकऱ्यांकरताच ना?? त्यांच्यासाठी एवढे छोटे मन का?
वीज तोडणीच्या सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. कृषी पंपाची वीज कापणे अद्याप बंद झालेले नाही. वारंवार वीज मंडळ तोट्यामध्ये असल्याचे सांगितले जाते. मग थोडे पैसे महावितरणाला द्यावे लागले तर अडचण काय? अनेकांच्या वडिलांची स्मारके सरकारने केली. स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांचेही केले, त्यांचे कार्य महान, मात्र त्यावेळी सरकारने निधीची कमतरता, त्याचा विचार केला नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या कामांची गरज नाही त्यांनाही पैसे दिले. शेतकऱ्यांकरता हात आखडता का? वीज मंडळामध्ये उलाढाल मोठी, कर्ज मोठे, त्यामुळे बिलाचे आकडेही मोठे वाटतात. भाजपाच्या काळामध्ये MSEDCL कंपनीमध्ये 2017-18 मध्ये प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स 442 कोटी, 2018-19- 846 कोटी, 2019-20 मध्ये 2008 कोटी प्रॉफिट. देशातले एकही पारेषण चांगल्या स्थितीमध्ये नाही. मात्र राज्यातले आर्थिक स्थितीतले चांगले पारेषण हे महावितरण.

4:56 - मा. उपमुख्यमंत्री, तुमच्या घोषणेचे काय झाले, कुठे गेली घोषणा?
मा.उपमुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीच्या खात्यांना सर्वाधिक निधी. मे पर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या विजेचे कनेक्शन कापणार नाही असे जर मा.उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते तर मग त्या घोषणेचे काय झाले? पंचसूत्रीमध्ये पाणी, पीक आहे पण वीज नाही. गावोगावी शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढतो. राज्यकर्त्यांनी संवेदनशील व्हावे लागते. गरज असेल तर इतर खात्यांना ज्यांनी निधी दिला, त्यांना 1000 कोटी नंतर देता येतील, ते 1000 कोटी महावितरणाला द्या आणि सांगा, एकाही शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन कापू नका.

6:23 - ठाकरे सरकारची अवकाळी पावसाची मदत 120 ते 330 दिवसाच्या विलंबाने
राज्य सरकारच्या घोषणेमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये फरक. अवकाळी पाऊस पडला डिसेंबर 2019 मध्ये आणि मदत ऑगस्ट 2020 मध्ये. पहिली मदत 270 दिवसांनी, तर दुसऱ्या वेळेस 11 महिन्यांनी. निसर्ग चक्रीवादळाची मदत तर 330 दिवसांनी जनतेला मिळाली.

8:33 - मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमध्ये 2 वर्षात केवळ 6 कोटींचा खर्च

9:16 - जमीन हस्तांतरण कायद्याबाबत गजहब करणारे आता गप्प का? 70% कमी मोबदला
भाजपा सरकारच्या काळामध्ये जमीन हस्तांतरणामध्ये 4 पट मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला. त्यामुळेच समृध्दी महामार्ग झाला. ज्या गावांमध्ये जाऊन महाविकास आघाडीने जमिनी देऊ नका असे सल्ले लोकांना दिले, त्याच गावांमध्ये जनतेने सर्वात आधी जमीन दिल्या कारण त्यांना सर्वोत्तम मोबदला मिळाला. आता मविआने चारपटीचा मोबदला दोनपटीवर आणला, त्यात 20% कपात, त्यामुळे जमीन हस्तांतरणाचा मोबदला 70% कमी. अत्यंत कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमीनी विकत घेण्याचा सरकारचा डाव. समृध्दी महामार्गासाठी जमीन हस्तांतरण फार कमी झाले, लोकांनी स्वत:हून जमीनी दिल्या. आता 70% कमी मोबदला दिल्यानंतर कोण संमती देणार?

#BudgetSession #MaharashtraBudgetSession #Maharashtra
#देवेंद्रफडणवीस #Devendrafadnavis
Subscribe Now: http://bit.ly/YT_Dev_Fadnavis Stay Updated! 🔔

Follow us to stay updated:

► Like us on Facebook:   / devendra.fadnavis  
► Follow us on Twitter:   / dev_fadnavis  
► Follow us on Instagram:   / devendra_fadnavis