Скачать или смотреть Deloitte India Salary Survey | Salary Increment Hike | Jobs India | Modi Govt

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भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) 2025 के प्रति सतर्कता बरत रही हैं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण वेतन में मामूली से लेकर मामूली बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। हालांकि वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में सबसे अधिक वेतन वृद्धि की उम्मीद है, फिर भी ये पिछले साल की तुलना में मामूली कम रहेंगे। एमएनसी में औसत वेतन वृद्धि 2024 के 9% से घटकर लगभग 8.8% रहने की उम्मीद है। डेलोइट इंडिया के एक सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 100 कंपनियों में से अधिकांश का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 के लिए वेतन अनुमान वित्त वर्ष 24 की तुलना में 0.1-1.1 प्रतिशत कम है, जो प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चुनौतियों का संकेत है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिश्रित दृष्टिकोण देखने को मिलता है; जहां जीसीसी को लगभग 9.1% की वृद्धि की उम्मीद है, वहीं आईटी उत्पाद कंपनियों को चल रही छंटनी और नई प्रौद्योगिकियों और बाजार में व्यवधानों से चुनौतियों के बीच, पिछले साल के 10% से घटकर 9% रहने का अनुमान है। यह सतर्क दृष्टिकोण वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अनेक व्यवसायों के सामने आने वाली व्यापक कठिनाइयों को उजागर करता है।

Multinational companies (MNCs) in India are approaching 2025 with caution, planning flat to slightly reduced salary hikes due to global economic uncertainties. Although Global Capability Centres (GCCs) are projected to offer the highest increments, these will still be marginally lower than last year. Average salary hikes across MNCs are expected to be around 8. 8%, down from 9% in 2024. Data from a Deloitte India survey shows that most of the approximately 100 companies surveyed anticipate salary projections for FY25 are 0. 1-1. 1 percentage points lower than FY24, indicative of widespread challenges across sectors, including technology, financial services, and manufacturing. The technology sector reflects a mixed outlook; while GCCs expect an increase of about 9. 1%, IT product companies project a decrease to 9%, down from 10% last year, amid ongoing layoffs and challenges from new technologies and market disruptions. This cautious approach highlights the broader difficulties many businesses face in the current economic landscape.