Скачать или смотреть नई अमेरिका सऊदी पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए निहितार्थ {REEL -7}

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नवीनतम अमेरिका-सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए कई चुनौतियाँ और जोखिम पैदा करती है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, जिसमें यदि किसी एक देश पर हमला हुआ, तो दोनों इस आक्रमण को अपने-अपने विरुद्ध माना जाएगा।

यह प्रावधान NATO-स्टाइल ‘कलेक्टिव डिफेंस’ की तर्ज पर देखा जा रहा है, और इसके भारत-पाकिस्तान तनाव में गंभीर भू-राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं।


भारत इस कदम को रणनीतिक गिरावट के रूप में देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब खाड़ी देशों की सुरक्षा गारंटी मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जो उसकी सामरिक स्थिति को मजबूत करती हैं।

इसके साथ ही, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि सऊदी-भारत का गहरा रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी (ऊर्जा, निवेश) खतरे में न पड़े।
बिज़नेस स्टैंडर्ड


इस नए गठजोड़ से भारत की कूटनीतिक चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं: क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण में अस्थिरता, परमाणु-संवेदनशीलता, आतंकवाद और सैन्य प्रतिस्पर्धा।
Drishti IAS
पूर्व राजनयिकों की राय में, भारत को सऊदी अरब के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सावधानी और रणनीतिक परस्पर संवाद अपनाना चाहिए।


संक्षेप में, इस नई त्रिपक्षीय गतिशीलता से भारत को न सिर्फ अपने पड़ोसी पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि खाड़ी प्रभाव और संरचनात्मक शक्ति संतुलन में बदलाव भी झेलना पड़ सकता है। यह भारत की विदेश नीति और सामरिक स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसे अंदाज़ा लगाकर और योजनाबद्ध तरीके से सामना करना होगा।


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