Скачать или смотреть Mamata Banerjee vs ED: How Law Was Allegedly Crushed to Save Political Strategists? | Full Analysis

An organization named I-PAC (Indian Political Action Committee), founded by political strategist Prashant Kishor, has played a major role in designing election strategies for political parties across India. Today, I-PAC is headed by Pratik Jain.


Recently, the Enforcement Directorate (ED) conducted a raid at Pratik Jain’s residence after suspecting large-scale money laundering linked to political consultancy and election management operations. As part of its constitutional duty, the ED began collecting documents, digital evidence, and files related to the investigation.


However, the situation took a dramatic turn when West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee allegedly entered the premises, interfered with the investigation, seized official files, and even took possession of ED officers’ iPhones. She openly stated that she would go to any extent to protect her party workers and associates.



What raises serious constitutional concerns is that Mamata Banerjee was accompanied by West Bengal DGP Rajeev Kumar and Kolkata Police Commissioner Manoj Kumar, whose duty is to uphold the law—not obstruct central investigating agencies.



Instead of approaching the court legally, the alleged intimidation of ED officials and later the pressure created at the High Court through mass mobilisation of TMC workers raises alarming questions about:



▫️ Rule of Law

▫️ Independence of Investigating Agencies

▫️ Safety of Judicial Institutions

Is this an example of political power overriding constitutional institutions?
Is democracy under threat when enforcement agencies and courts are intimidated?

Watch this video for a detailed, factual, and constitutional analysis of the entire incident.



I-PAC (Indian Political Action Committee) नाम की एक संस्था है, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। यह संस्था राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने, रणनीति बनाने और इलेक्शन मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देती है। वर्तमान में इसके प्रमुख प्रतीक जैन हैं।



हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रतीक जैन के घर छापा मारा। ED को शक था कि चुनावी रणनीति और राजनीतिक कंसल्टेंसी के नाम पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ED ने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत सबूत, फाइलें और डिजिटल डेटा इकट्ठा करना शुरू किया।


लेकिन इसी दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और आरोप है कि उन्होंने जांच में दखल दिया, ED अधिकारियों से फाइलें छीनीं और उनके मोबाइल फोन तक जब्त कर लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।


सबसे गंभीर सवाल तब खड़ा होता है जब पता चलता है कि उनके साथ राज्य के DGP राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार भी मौजूद थे—जिनका कर्तव्य कानून की रक्षा करना है, न कि जांच को रोकना।


अगर ममता बनर्जी को जांच पर आपत्ति थी, तो संवैधानिक रास्ता कोर्ट था। लेकिन इसके बजाय कथित रूप से ED अधिकारियों को डराया गया और बाद में हाई कोर्ट में भी भारी संख्या में TMC कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से दबाव का माहौल बनाया गया।


यह घटना कई सवाल खड़े करती है:

▫️ क्या कानून सबके लिए समान है?

▫️ क्या संवैधानिक संस्थाओं को डराया जा रहा है?

▫️ क्या न्यायपालिका और जांच एजेंसियां सुरक्षित हैं?

इस वीडियो में देखिए पूरा घटनाक्रम, संवैधानिक पहलू और लोकतंत्र पर इसके प्रभाव की गहन पड़ताल।


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