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गिरफ्तारी वारंट व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं दिया जा सकता: मध्य प्रदेश राज्य पुलिस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया
मध्य प्रदेश राज्य पुलिस ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि सीआरपीसी की धारा 71 के तहत संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप मैसेज के जर‌िए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रही जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ के समक्ष यह दलील दी गई। मामले के तथ्य यह थे कि आवेदक पर आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा चल रहा था। उन्होंने जमानत के लिए अपना पांचवां आवेदन इस आधार पर दायर किया था कि उनके मुकदमे में देरी हो रही है।
जिला ग्वालियर के एसएचओ यह भी स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में कोई जवाब दाखिल किया है या नहीं?" अपने जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय को सूचित किया कि व्हाट्सएप मैसेजों के माध्यम से धारा 71 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट की तामील करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और यह कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि निचली अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद संबंधित एसएचओ ने अपना जवाब नहीं दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।