Скачать или смотреть कुंभमेळा l नाशिक l प्राधिकरण l Satyajeet Tambe l Monsoon Session l Mumbai l Maharashtra

सन 2027 मध्ये आपल्या नाशिकमध्ये होऊ घातलेला कुंभमेळा म्हणेज फक्त धार्मिक पर्वच नाही, तर तो एक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक उलाढालीचा भव्य महोत्सव ठरणार आहे. कुंभमेळ्याच्या काळात देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक, संत, महंत आणि पर्यटक येथे येतात. त्यामुळे अशा या सोहळ्याचे आयोजन देखील 'न भूतो न भविष्यति' अशा प्रकारचेच असावे, ही रास्त अपेक्षा आहे.

यंदाच्या कुंभमेळा आयोजनासाठी राज्य सरकारने प्रथमच "प्राधिकरण" स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे स्वागतार्ह, अभिनव आणि आवश्यक पाऊल आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे मनापासून स्वागत केले. तसेच प्राधिकरणाच्या स्थापनेतून अधिक स्वायत्तता मिळावी आणि स्थानिक स्तरावर निर्णय प्रक्रियेची गती वाढावी, यासाठी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

तसेच नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयकासंदर्भात सभागृहात काही सूचना मांडल्या:-

📌 फक्त नाशिकपुरता कुंभमेळा मर्यादित राहू नये. धुळे, नगर, ठाणे या भागांमधूनही लाखो भाविक येतात. त्यांच्या प्रवासमार्गावरील पायाभूत सुविधा, रस्ते, शौचालये, निवास व्यवस्था यांच्या विकासाचा मुद्दाही कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या नियोजनामध्ये समाविष्ट केला पाहिजे.

📌 दक्षिण भारतातून येणारे साधू-संत संगमनेर मध्ये येऊन नदीपात्रात राहतात त्यांच्याही सोयीसुविधांचा समावेश नियोजनात करावा.

📌 प्रवरा नदीवर स्नान करणाऱ्या भाविकांसाठी नदीसुधार प्रकल्प हाती घ्यावा. त्या अनुषंगाने संगमनेरमधील प्रवरा नदीसाठी 350 कोटींचा नदीसुधार प्रस्ताव प्रलंबित आहे, तो तातडीने मंजूर करण्यात यावा.

📌 प्राधिकरणामध्ये पुढील प्रतिनिधींचा समावेश असावा.
1. नदी प्रदूषण नियंत्रणासाठी MPCB (प्रदूषण नियंत्रण मंडळ)
2. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी NDRF प्रतिनिधीची नियुक्ती
3. प्रयागराज कुंभमेळ्यात प्रत्यक्ष काम केलेला सनदी अधिकारी
4. MIT चे (अमेरिका) प्रा. रासकर यांच्यासारखे तंत्रज्ञान तज्ज्ञ
5. कुंभमेळ्याच्या सांस्कृतिक संदर्भांबरोबरच पुरातत्त्विक वारसा पुढे नेण्यासाठी इतिहासतज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी.

माझ्या सूचनांवर उत्तर देताना मंत्री महोदय मा. उदय सामंत यांनी सांगितले –

1. उत्तर प्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्रातही विभागीय आयुक्त हेच आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख असतात.
2. NDRF टीम प्रमुखांना निमंत्रित सदस्य म्हणून घेण्याचा अधिकार आहे.
3. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सदस्य आधीच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे पर्यावरणविषयक बाबी लक्षात घेतल्या जात आहेत.
4. प्रयागराजमध्ये प्रत्यक्ष काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारही तत्पर आहे आणि आवश्यकतेनुसार त्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल.