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आपकी girlfriend या अन्य व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना कॉल recording नहीं कर सकता
अगर ऐसा कृत कोई करता है तो (IT Act Section 72)+art.21 privacy के तहत 2 साल तक जेल या 1 लाख जुर्माना भुगतना पड़ सकता है
निजता का अधिकार (Article 21)
सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में यह स्पष्ट कर दिया था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत एक मौलिक अधिकार है। बिना अनुमति कॉल रिकॉर्ड करना इस मौलिक अधिकार का सीधा हनन माना जाता है।
IT Act की धारा 72 (Section 72)
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या जानकारी तक पहुँच प्राप्त है, वह संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना उस जानकारी को प्रकट (disclose) करता है, तो उसे:
2 साल तक की जेल और/या
1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता (Admissibility)
हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान हाई कोर्ट सहित कई अदालतों ने यह फैसला सुनाया है कि बिना सहमति के की गई कॉल रिकॉर्डिंग को अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
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