Скачать или смотреть Expert Explains Why High Court just Limited किरायेदारों की मनमानी

किरायेदारों की मनमानी पर High Court का डंडा ! आपको भी जानना चाहिए Court का फैसला !
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिकों के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने साफ कहा — “अपनी संपत्ति की जरूरत का सबसे बड़ा जज मकान मालिक खुद होता है।”
इस फैसले में जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने मकान मालिकों के हक में बड़ा आदेश देते हुए कहा कि —
👉 किरायेदार या अदालत, किसी को भी मकान मालिक की जरूरत पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।
👉 यदि मकान मालिक यह साबित कर दे कि उसे अपनी संपत्ति की जरूरत है, तो वैकल्पिक घर की उपलब्धता मायने नहीं रखती।
👉 मकान मालिक की जरूरत उसकी निजी पसंद और मूल्यांकन पर निर्भर करती है।
यह केस उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें एक परिवार ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग की थी।
मकान मालिकों ने मेडिकल कारणों और अपने मौजूदा घर की खराब हालत का हवाला देते हुए अपनी जरूरत साबित की —
और हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
यह फैसला न सिर्फ एक केस का निपटारा है, बल्कि देशभर के किरायेदारी विवादों के लिए मिसाल बन गया है।
अब किरायेदारों के लिए यह समझना जरूरी है कि कानून मकान मालिक की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
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“A landlord is the best judge of his own needs.”
Justice Saurabh Banerjee’s bech emphasized that:
👉 Neither the tenant nor the court can question a landlord’s requirement for their own property.
👉 Once a landlord proves genuine need, the existence of alternative housing becomes irrelevant.
👉 The landlord’s choice is based on personal judgment and necessity.
The case involved a family seeking eviction of a tenant from a property purchased in 1947.
After reviewing strong ownership documents and medical reasons, the court ruled in favor of the landlords.
This judgment sets a new precedent in tenancy disputes across India —
where the landlord’s genuine need takes top priority under the Delhi Rent Control Act.
📺 Watch the full report for detailed insights on this historic High Court judgment.


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