अगर मकान मालिक ने किराएदार से Security Money (सिक्योरिटी मनी) ली और उसकी लिखित रसीद नहीं दी, तो कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। किराएदार यह दावा कर सकता है कि उसने यह रकम Advance Sale यानी मकान खरीदने की एडवांस राशि दी थी।
Transfer of Property Act, 1882 की धारा 53A के तहत किराएदार यह तर्क कर सकता है कि वह मकान का हकदार है। ऐसे में बाद में मकान मालिक को मजबूरी में उसी को मालिक मानना पड़ सकता है।
👉 इसलिए मकान मालिक और किराएदार, दोनों को यह समझना जरूरी है कि सिक्योरिटी मनी हमेशा साफ-साफ लिखित रूप में दर्ज हो और उसकी रसीद दी जाए।
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