JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से लटकी 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, निराश हैं अभ्यर्थी

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24 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई. मीटिंग बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य वासियों को मैरी क्रिसमस कहा और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर की बधाई भी देते गये. सरकारी नौकरी की आस लिए बैठे लाखों अभ्यर्थियों को लगा था कि इस वर्ष की संभवत आखिरी कैबिनेट मीटिंग में उनके हिस्से भी कुछ आयेगा लेकिन समापन की ओर बढ़ रहे पुराने साल में सबकुछ अनहैप्पी महसूस कर चुके अभ्यर्थियों को अब आशंका सता रही है कि उनका न्यू ईयर हैप्पी होगा या नहीं. दरअसल, 2019 में रोजगार के वादे पर सत्ता में आने वाली और 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करने वाली हेमंत सोरेन सरकार ने बीते मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसका रास्ता नौकरी वाली मंजिल की ओर जाता हो. दरअसल, अभ्यर्थियों का मुख्य इंतजार जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर था जिसकी वजह से 1700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लटकी पड़ी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह आस जगी थी कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर कोई बड़ा निर्णय लिया जायेगा लेकिन, सरकारी व्यवस्था में आस जागने से क्या होगा जब सरकार ही सोई हो.

A cabinet meeting was held on 24 December. In a media briefing after the meeting, Chief Minister Hemant Soren wished the people of the state Merry Christmas and also wished them a Happy New Year in advance. Lakhs of candidates waiting for a government job thought that they would get something in this probably the last cabinet meeting of the year, but the candidates who have felt everything unhappy in the old year that is coming to an end are now worried whether their New Year will be happy or not. In fact, the Hemant Soren government, which came to power in 2019 on the promise of employment and declared 2021 as the year of appointment, did not take any such step in the cabinet meeting held last Tuesday that would lead to the destination of employment. In fact, the main wait of the candidates was for the appointment of the JPSC chairman, due to which the process of appointment to 1700 posts is hanging. After the direction of the Jharkhand High Court, there was a hope that a big decision would be taken on the appointment of the JPSC chairman, but what is the use of raising hopes in the government system when the government itself is asleep. It is worth noting that the post of JPSC chairman is vacant since 22 August 2024. That is, for 5 months, the organization providing government jobs in Jharkhand is running without a chairman. On 22 August, the then chairperson Dr. Neelima Kerketta retired. Now 5 months are about to pass and the commission has not got a new chairman. Due to this, the appointment process for about 1700 posts including 11th JPSC Civil Services, Child Development Project Officer and Food Safety Officer is stuck. Some have passed the main examination, while some are waiting for the interview. Somewhere the result of the preliminary examination has come, while in some, the application has been filled. The interesting thing is that even after the strict instructions of the Jharkhand High Court, the Hemant Soren government has not shown any enthusiasm for the appointment of JPSC Chairman. Whereas the High Court had clearly said that this work should be done without delay. Without delay means, without any delay, but the terminology of delay is not found in the government system and hurry does not exist. We will talk about the decision of the High Court, the difficulties of the Commission and the indifference of the government, but first let us know how many reinstatements are pending on which posts due to the delay in the appointment of the JPSC Chairman. The main examination for the appointment to 342 posts of 11th to 13th JPSC Civil Services has already been conducted in June 2024. Then the commission had said that the result will be released between 2-4 August and further interview and document verification will be done, but now December is about to end.

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