Скачать или смотреть 1 लाख सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती मामला, Jabalpur हाईकोर्ट के आदेश के बाद हड़कंप ! |MP Tak

जबलपुर हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय जारी 12 दिसंबर 2019 के GAD सर्कुलर को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया था.. इस सर्कुलर के तहत नए कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती का प्रावधान था.दरअसल, पिछले ही महीने हाईकोर्ट ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार के विवादास्पद प्रोबेशन वेतन कटौती नियम को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया था..कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जिन कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है, उन्हें एरियर्स समेत पूरी राशि लौटाई जाए.
अब सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो करीब 400 करोड़ रुपए के एरियर भुगतान की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है.





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