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uttarakhand शासनिक प्रशासनिक ढांचा | परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर

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उत्तराखंड शासन का प्रशासनिक ढांचा त्रि-स्तरीय है, जिसमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन शामिल हैं। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं, जो राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। जिला प्रशासन में, प्रत्येक जिले के लिए एक जिलाधिकारी (District Magistrate) होता है, जो जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। स्थानीय स्वशासन में, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं, जो स्थानीय स्तर पर शासन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं।
उत्तराखंड शासन का प्रशासनिक ढांचा:
राज्य सरकार:
राज्यपाल: राज्य का संवैधानिक प्रमुख, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
मुख्यमंत्री: राज्य सरकार का प्रमुख, जो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है।
मंत्रिपरिषद: मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए, राज्य के विभिन्न विभागों के मंत्री शामिल होते हैं।
जिला प्रशासन:
जिलाधिकारी (District Magistrate): प्रत्येक जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी नीतियों को लागू करने और विकास कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है।
स्थानीय स्वशासन:
पंचायती राज संस्थाएं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं।
शहरी स्थानीय निकाय: नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड, जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं।
उत्तराखंड को दो मंडलों में विभाजित किया गया है: गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। प्रत्येक मंडल में कई जिले शामिल हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी है।
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