Скачать или смотреть UP आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनेंगी मुख्य सेविका | प्रोन्नति प्रक्रिया बदली | UP Anganwadi Promotion News

UP आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनेंगी मुख्य सेविका | प्रोन्नति प्रक्रिया बदली | UP Anganwadi Promotion News
प्रमोशन में गड़बड़ी पर लगेगी लगाम, सत्यापन के बाद ही मिलेगी प्रोन्नति
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने बदली प्रोन्नति की प्रक्रिया
लखनऊ। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में हुए प्रोन्नति घोटाले को देखते हुए सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था में प्रोन्नति के लिए पात्र कर्मियों के अभिलेखों का सत्यापन डीएम की निगरानी में होगा। इसके लिए चार सदस्यीय समिति बनाई। गई है। समिति के सत्यापन के बाद ही प्रोन्नति मिलेगी। अब तक विभागीय अधिकारी ही सत्यापन करते थे। विभाग में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। नई व्यवस्था में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति देने की तैयारी है।

विभाग की विशेष सचिव संदीप कौर ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे हैं। इसमें कहा गया है, जिला स्तर पर गठित होने वाली समिति में डीएम द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम स्तर का कोई अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा

जिलाधिकारी के स्तर से गठित चार सदस्यीय समिति करेगी अभिलेखों का सत्यापन

पहले विभागीय अफसर व बाबू करते थे खानापूर्ति, गड़बड़ी की बड़े पैमाने पर आती थीं शिकायतें

जबकि डीएम द्वारा ही नामित समूह 'क' या 'ख' स्तर का अधिकारी और संबंधित सीडीपीओ सदस्य होगा। वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

शासनादेश के मुताबिक समिति की ओर से प्रोन्नति पाने वाले कर्मियों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करने के बाद सभी कर्मियों का डेटा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ताकि बाद में इसमें कोई हेर-फेर न कर सके। बता दें कि अब तक प्रोन्नति कर्मियों के अभिलेखों के सत्यापन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती थी। इससे बड़े पैमाने पर घालमेल की शिकायतें मिलती थीं।
बाबुओं के प्रमोशन में हुआ था बड़ा घोटाला
विभाग में कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायकों के अलावा कई पदों पर प्रोन्नति में बड़ा घोटाला सामने आया था। इसका खुलासा 'अमर उजाला' ने प्रमुखता से किया था। इसके आधार पर शासन प्रोन्नति घोटाले की जांच भी करा रहा है। लेकिन दो साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। प्रमोशन घोटाले को देखते हुए शासन ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।
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