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पंचायती राज व्यवस्था (Polity Science) || Panchayati Raj System Important GK || Polity GK


Revision notes 👇🏻

भारत में 'पंचायती राज' शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है।

1882 ई० में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था।

लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है।

स्थानीय स्वशासन को 'लोकतंत्र की पाठशाला' लॉर्ड ब्राइस ने कहा था।

भारत में पंचायती राजव्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है।

पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य 'जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना' है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव बलवन्त राय मेहता द्वारा दिया गया था।

भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के० एम० मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी।

बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राजव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है।

पंचायती राज, राज्यसूची का विषय है।

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद-40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है।

73वाँ संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल. एम. सिंघवी समिति (1986) तथा पी. के. धुंगन समिति (1988) ने की थी।

भारत में सर्वप्रथम पंचायती राजव्यवस्था (त्रिस्तरीय) की शुरूआत 2 अक्टूबर, 1959 ई० को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था।

आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ 11 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राजव्यवस्था महबूबनगर जिले के शादनगर विकास खंड में लागू हुआ।

73वाँ संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग-9 के अंतर्गत अनुच्छेद-243 (क से ण) तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है।

11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों (कार्य-क्षेत्र) का उल्लेख है जिनपर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (पंचायती राज अधिनियम) 24 अप्रैल, 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को 'पंचायत दिवस' के रूप में मनाया जाता है।


73वाँ संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है।

वर्तमान में भारत में पंचायती राजव्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवन्त राय मेहता समिति (1957) ने की थी।

पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् आती है।

सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है।

पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा (ग्राम पंचायत) है।

मतदाता सूची में दर्ज अर्थात् 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते है।

भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है।

ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनत्तम आयु सीमा 21 वर्ष है।

ग्राम पंचायत की प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है।

ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाता है।

सरपंच को उसके कार्यकाल के दो वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है।

सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रु० तय की गई है।

वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है।

ग्राम पंचायतों के आय का स्त्रोत मेला एवं बाजार कर है।

पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद-243 (घ) के तहत महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) आरक्षण की व्यवस्था है।

अगस्त, 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकत्तम 20 होती है।

ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में किया जाता है।

ब्लॉक (खण्ड) स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है।

पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है।.

पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है।

पंचायत समिति का सचिव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO) होता है।

ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है।

पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद् होती है जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है।

जिला परिषद् का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है।

स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद् के पदेन सदस्य होते है।


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