Скачать или смотреть BNSS अध्याय 35 / High court session court bal कैसे मांगे /aibe exam MCQ

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MCQ/परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु (Short Notes for AIBE/Exam)
बेलेबल मामलों में बेल का अधिकार अनिवार्य है (Section 478 BNSS)।

निर्धन आरोपी को बिना जमानत के छोड़ा जा सकता है।

नॉन-बेलेबल मामलों में बेल अदालत के विवेक पर है (Section 480)।

हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को विशेष शक्तियाँ (Section 483)।

एंटीसिपेटरी बेल का दावा अभी भी CrPC की तरह संभव है, परंतु नए कानून में और स्पष्टता की आवश्यकता है।

ये सभी बिंदु AIBE, अपर न्यायिक सेवा (Judiciary) और अन्य कानूनी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं।

BNSS अध्याय 35 (बेल एवं बॉन्ड्स) में बेल सम्बन्धी मुख्य प्रावधानों की जानकारी AIBE परीक्षा के लिए संक्षिप्त एवं प्रभावी ढंग से दी जा रही है:

BNSS – अध्याय 35: बेल एवं बॉन्ड्स – मुख्य धाराएँ
सेक्शन 478 – बेलेबल अपराध में बेल
यदि कोई व्यक्ति (जो नॉन-बेलेबल अपराध का आरोपी न हो) बिना वारंट गिरफ्तार हो या अदालत के सामने लाया गया हो, तो उसे बेल दी जाएगी।

यह प्रावधान अनिवार्य है – न्यायालय या पुलिस अधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, बेल देने के लिए बाध्य हैं।

यदि आरोपी निर्धन है, तो उसे बिना जमानत के पर्सनल बॉन्ड (उत्तरदायी कार्यपालन बॉन्ड) पर छोड़ा जा सकता है।

अपवाद: यदि पहले बेल पर छूटा आरोपी अपनी बेल शर्त तोड़ता है (भाग जाता है), तो भविष्य में उस पर यह धारा लागू नहीं होगी।

सेक्शन 480 – नॉन-बेलेबल अपराध में बेल
नॉन-बेलेबल अपराध में बेल दी जा सकती है, लेकिन यह न्यायालय की स्वेच्छा पर निर्भर करता है।

कोर्ट आरोपी की उम्र, स्वास्थ्य, आपराधिक पृष्ठभूमि, आरोप की गंभीरता, साक्ष्य की स्थिति आदि देखकर विवेकाधिकार का उपयोग करेगी।

धारा 480 विशेष मामलों में ही बेल दिए जाने की अनुमति देती है।

नोट: यह धारा पहले के CrPC की धारा 437 के अनुरूप है।

सेक्शन 483 – अग्रिम बेल (Anticipatory Bail)
अग्रिम बेल की अहम धारा 483 है।

अग्रिम बेल तब लागू होती है, जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि वह किसी नॉन-बेलेबल अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

यह आवेदन केवल सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है (मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं)।

पहले यह 438 था (CrPC में), अब 483 (BNSS में)।

अग्रिम बेल मिलने पर आरोपी को तभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक कि कोर्ट अलग निर्देश न दे।