Скачать или смотреть मीमांसा : Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) Between Saudi - Pak & India

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुआ Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) पश्चिम एशिया की राजनीति और भारत की कूटनीति के लिए एक अहम घटनाक्रम है। इसी मुद्दे पर आज ( दिनांक 20 सितम्बर 2025 को ) Indian express के explained column में एक लेख प्रकाशित हुआ है ।
लेख यह बताता है कि इस समझौते के तहत किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते गहरे रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक लंबे समय से सऊदी धरती पर तैनात हैं और उसने सऊदी की सुरक्षा जरूरतों के अनुसार स्वयं को ढाला है। दूसरी ओर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता और ऊर्जा सहयोग प्रदान किया है। इस समझौते का उद्देश्य एक-दूसरे की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना और बदलते क्षेत्रीय समीकरणों में सामरिक संतुलन बनाए रखना है।

सऊदी अरब की प्रेरणा मुख्यतः ईरान के प्रभाव को संतुलित करने और यमन व हूथी हमलों जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की है। वहीं पाकिस्तान इस समझौते के माध्यम से आर्थिक लाभ, कूटनीतिक समर्थन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए यह कदम उसके गहरे आर्थिक संकट से उबरने और सऊदी सहायता को बनाए रखने का साधन भी है।

भारत के लिए यह समझौता कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति, निवेश और रक्षा अभ्यास जैसे क्षेत्रों में संबंध बहुत मजबूत हैं। हालांकि पाकिस्तान–सऊदी समीपता से कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत के लिए कुछ राजनयिक चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं। लेकिन समग्र दृष्टि से देखा जाए तो सऊदी अरब भारत के साथ अपने आर्थिक और सामरिक रिश्तों को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठाएगा।

भारत ने पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीति अपनाई है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इज़राइल जैसे परस्पर विरोधी ध्रुवों के साथ भी भारत ने रिश्ते बनाए रखे हैं। I2U2 और IMEC जैसी पहलें भारत की सामरिक भूमिका को और गहरा करती हैं। ऐसे में यह समझौता भारत के लिए किसी खतरे से अधिक अपनी कूटनीति को और मजबूत करने का अवसर है।

I2U2 और IMEC भारत की पश्चिम एशिया नीति के दो ऐसे स्तंभ हैं जो उसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक व्यापार मार्गों में निर्णायक स्थान दिलाते हैं। I2U2, जिसे “West Asian Quad” कहा जाता है, 2021 में भारत, इज़राइल, UAE और अमेरिका के बीच शुरू हुआ। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें UAE भारत में food parks स्थापित करने में निवेश करेगा, इज़राइल कृषि और जल प्रबंधन की तकनीक उपलब्ध कराएगा, अमेरिका वित्त और तकनीकी सहयोग देगा, जबकि भारत अपनी भूमि, श्रम और उत्पादन क्षमता प्रदान करेगा। यह समूह भारत की multi-alignment diplomacy का उदाहरण है क्योंकि यह पश्चिम एशिया के परस्पर विरोधी ध्रुवों को साथ लाता है। दूसरी ओर, IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor) की घोषणा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में हुई। यह कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों और यूरोप से रेल और समुद्री मार्ग द्वारा जोड़ेगा। इसमें एक Eastern Corridor होगा जो भारत को UAE और सऊदी अरब से जोड़ेगा, और एक Western Corridor होगा जो खाड़ी से यूरोप तक जाएगा। इससे भारत के लिए निर्यात की लागत और समय में भारी कमी आएगी, ऊर्जा आपूर्ति अधिक सुरक्षित होगी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों में सहयोग संभव होगा। भू-राजनीतिक दृष्टि से यह चीन की Belt and Road Initiative का विकल्प है और भारत को Indo-Pacific तथा Eurasia दोनों में एक अहम कड़ी बनाता है। इस प्रकार I2U2 और IMEC भारत को न केवल पश्चिम एशिया में एक संतुलित शक्ति बनाते हैं बल्कि उसे वैश्विक सप्लाई चेन और रणनीतिक कूटनीति का केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं

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