संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध // sangh pradesh ra sthaniya taha ko antar sambandha

Описание к видео संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध // sangh pradesh ra sthaniya taha ko antar sambandha

लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतीस्पर्धी परिक्षाको तयारीमा रहनुभएको हजुरहरुलाई सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामी संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध भन्ने विषयमा हजुरहरु सामु छलफल गर्न गईरहेका छौँ
यस भित्र
संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध
लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतीस्पर्धी परिक्षाको तयारीमा रहनुभएको हजुरहरुलाई सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामी संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध भन्ने विषयमा हजुरहरु सामु छलफल गर्न गईरहेका छौँ
संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरु बिच अन्तरसम्बन्ध
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । सँघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुविच राज्यशक्तिको प्रयोग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययका । नेपालको संघीयता, स्वसासन र साझेदारी शासनका आधारमा सञ्चालित रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई देहायबमोजीम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१.राजनैतिक अन्तरसम्बन्ध,
संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ बमोजीम एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशले संघसँग र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरि कानुन निर्माण गर्ने ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरु रहने ।
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीचको बिबाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा संघीय मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरु समावेश अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था रहेको
प्रदेश बिघटन भएमा संघीय शासन लागू हुने ।
प्रदेश तथा गाँउपालिका वा नगरपालिकाबीच कुनै बिबाद भएमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने ।
२. आर्थिक अन्तरसम्बन्ध
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने ।
नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायोचित बितरणको व्यवस्था मिलाउने ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सीफारिसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बिच राजश्व बाँडफाड हुने ।
संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई निम्न बमोजिमका अनुदानहरु उपलब्ध गराउने
१. संघीय समानीकरण अनुदान
२. सशर्त अनुदान
३. समपूरक अनुदान
४. विशेष अनुदान ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुने ।
प्रदेश र स्थानीहले लिने आन्तरिक ऋणको सिफारिस संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।
३. प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको ।
कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउन सक्ने ।
सँघका कर्मचारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान पाउने ।
प्रदेशमा प्रदेश सचिव र संघमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती कर्मचारी रहने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई संघीय स्रोतबाट तलब भत्ताको सुनिश्चितता रहने ।
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित तहको सिफारिशमा प्रदेश सरकारले गर्ने ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहबाटै तलब खाने गरी काजमा खटाउन सक्ने ।
गाँउपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने ।
विभिन्न कारणले लोकसेवाको तयारी कक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित साथीहरुलाई तयारीमा सहयोग पुगोस भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो ।
हजुरहरुको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ ।

Комментарии

Информация по комментариям в разработке