One Nation One Election: A Flawed Proposal with No Future?

In a recent op-ed for The Indian Express, former Home Minister P. Chidambaram declared the One Nation One Election proposal as "dead on arrival." Despite the Modi government's push for simultaneous elections, this video explores why the bill is unlikely to pass, as opposition parties can easily block it in Parliament. We break down the legal, logistical, and constitutional challenges of this proposal, referencing expert opinions and historical context. From the concerns of federalism being undermined to logistical nightmares in execution, One Nation One Election poses several risks that could harm India’s democracy. Watch as we unpack the details, including critiques from P. Chidambaram, Supriya Shrinate, and Kapil Sibal, and discuss whether this proposal is just an attempt to test the waters ahead of the 2024 elections. Watch this video by The Wire’s Zeeshan Kaskar.

इंडियन एक्सप्रेस के लिए हाल ही में लिखे गए एक लेख में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को "मृत अवस्था में" घोषित किया। मोदी सरकार के एक साथ चुनाव कराने के प्रयासों के बावजूद, यह वीडियो बताता है कि इस विधेयक के पारित होने की संभावना क्यों नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल इसे संसद में आसानी से रोक सकते हैं। हम विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव की कानूनी, तार्किक और संवैधानिक चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं। संघवाद के कमजोर होने की चिंताओं से लेकर क्रियान्वयन में तार्किक दुःस्वप्नों तक, वन नेशन वन इलेक्शन कई जोखिम पैदा करता है जो भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखें कि हम पी. चिदंबरम, सुप्रिया श्रीनेत और कपिल सिब्बल की आलोचनाओं सहित विवरणों को कैसे उजागर करते हैं, और चर्चा करते हैं कि क्या यह प्रस्ताव 2024 के चुनावों से पहले स्थिति का जायजा लेने का एक प्रयास मात्र है। द वायर के जीशान कासकर का यह वीडियो देखें।

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