Desh Deshantar : मजबूत हुआ SC/ST एक्ट | Strengthening SC/ST Act

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक - 2018 को 6 अगस्त को लोकसभा ने पास कर दिया...अभी इस पर राज्यसभा की मुहर लगनी बाकी है.. संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर के बाद सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा, जिसके तहत एससी/एसटी अत्याचार निवारण के मामले में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी।और सरकारी दफ्तरों में अगर किसी शख्स पर दलित के उत्पीड़न के मामले पर FIR से पहले उच्च अधिकारी से परमीशन की ज़रुरत नही होगी. इस विधेयक के माध्यम से 1989 के कानून में एक नई धारा जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत किसी भी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी, हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी।

Guest:
प्रो. एस एस जोधका, समाजशास्त्र विभाग, जेएनयू
पीयूष सिंह, वकील, सुप्रीम कोर्ट
बी.के. चतुर्वेदी, पूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार
सत्य प्रकाश, विधि संपादक, द ट्रिब्यून

Anchor- कवींद्र सचान