Скачать или смотреть तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। विश्लेषण कीजिए

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#upsc2022 #upsc2023 #upsc2024 #upscguide में पहले कभी तेल की मांग में इतनी अधिक गिरावट नहीं आई थी। साऊदी अरब और रूस के बीच विवाद से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। पिछले माह तेल के मूल्य आधे से कम हो गए। - तेल की कमजोर कीमतों से अर्थव्यवस्था को क्षति होगी। - कोविड 19 के कारण लाॅकडाउन चल रहा है जिससे तेल की मांग में कमी के कारण कीमतों में गिरावट जारी है। भारत के लिए अच्छी खबर नहीं :- - कोरोना संकट की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी है - भारत में भी लाॅकडाउन की वजह से पेट्रोलियम की मांग में भारी गिरावट आई है। - ऐसे समय कच्चे तेल की कीमतों का लगातार घटते जाना और इस स्तर पर चले जाना खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है। - खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर है। - करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं जो हर साल करीब 50लाख डॉलर रकम भेजते हैं। समस्या : * कर्मचारियों की छंटनी *जिससे रोजगार संकट उत्पन्न * भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है *निर्यात में गिरावट जो अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करेगा। * भंडारण क्षमता की समस्या आदि।
निष्कर्ष : इस संकट के दौर में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरावट में चल रही है वहीं तेल कीमतों में गिरावट भी अच्छे संकेत नहीं है। कच्चे तेल के बाजार में उथल-पुथल को रोका जाना समय की मांग हो गई है।खाडी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव का असर तबाही वाला होगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता के अलावा वैश्विक बाजार पर भी असर डाल सकता है। अगर तनाव बढ़ा तो तमाम देश बिजली से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा हुआ तो आने वाले समय में ओपेक देशों की उपयोगिता और प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी।

:- तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव :- * बढ़ती मंहगाई के रूप में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
तेल आयात की बढ़ती लागत के चलते व्यापार घाटा बढ़ने के साथ चालू खाता घाटा भी बढ़ेगा ।
आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी प्रभाव ।
भारत द्वारा,तेल की कीमतों में उतार चढाव से निपटने के उपाय
सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर करो में कटौती करे।
दीर्घकालीन समाधान जैसे; नवीकरणीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस जैसे विकल्पों की भूमिका को बढ़ाया जाए।
रूस और साउदी अरब के बीच तेल युद्ध में तेल की कीमतों में और भी कमी आएगी
इसके परिणाम:-
1. सब्सिडी बिल को कम किया जा सकेगा
2. चालू खाता घाटा कम होगा
3. रूपए की विनिमय दर पर दबाव कम होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका से छूट हासिल करने के प्रयास किए जाएं।
उन देशों से तेल आयात बढ़ाया जाए जो पहले से ही बड़ी मात्रा में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करते रहे हैं,उदा. *इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत है।
इसी प्रकार भारत को पारंपरिक रूप से अपने सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब से तेल आपूर्ति स्थिरता लाने की दिशा में भी ठोस काम करना चाहिए।
नए इच्छुक साझेदारों की तलाश की जाए और अल्पावधि में ही इन साझेदारों के साथ विश्वास एवं आपसी समझ का एक मजबूत रिश्ता बनाने की दिशा में समर्पित ढंग से काम किया जाए। इस दिशा में ओमान और संयुक्त राज्य अमरीका उपयुक्त हो सकते हैं।

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