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बहिष्कार आंदोलन पाली || राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी समन्वय समिति द्वारा आयोजित Pali

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राजस्थान में एक बार फिर पेपर लीक मामला || Rajasthan paper leak 2025 || SI भर्ती रद्द |भजनलाल सरकार
रेनके आयोग यानी विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित एक आयोग है. इस आयोग का गठन 2003 में किया गया था और इसका पुनर्गठन 2005 में किया गया. इस आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण सिद्राम रेनके थे. रेनके आयोग ने 2008 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस आयोग ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए आरक्षण सहित कई सिफ़ारिशें की थीं.
रेनके आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लगभग 1,500 घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां और 198 विमुक्त जनजातियां हैं. इनमें करीब 15 करोड़ भारतीय शामिल हैं. रेनके आयोग ने कहा था कि ये जनजातियां संविधान निर्माताओं के ध्यान से बच गई हैं. ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मुकाबले संवैधानिक समर्थन से वंचित हैं.
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