Скачать или смотреть हटाये वोटर का नाम पब्लिश हो | August 14 | India Legal

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार में विशेष संशोधन अभियान (एसआईआर) के बाद प्रकाशित मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सूची में बाहर किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाए, जैसे कि मृत्यु, प्रवास, दोहरी पंजीकरण आदि।मतदाताओं को अपने दावे प्रस्तुत करते समय आधार कार्ड भी जमा करने की अनुमति दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी, लेकिन फिलहाल आदेश पर रोक नहीं लगाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मुद्दा मौन बहुमत बनाम मुखर अल्पसंख्यक का है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और नसबंदी से रेबीज का खतरा कम नहीं होता है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह आदेश अव्यवहारिक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। - उन्होंने कहा कि नगर निगमों ने आश्रय गृह नहीं बनाए हैं और कुत्तों को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। - न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा सहित छह अन्य आरोपियों को रेणुकास्वामी हत्या मामले में दी गई जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों को जमानत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में गंभीर कानूनी खामियां हैं और इसमें विशेष या ठोस कारणों का उल्लेख नहीं है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों की जांच करने में बहुत आगे बढ़ गया, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में 8 सप्ताह बाद सुनवाई करेगी और केंद्र सरकार से इस मामले में निर्देश लेने को कहा है। पीठ ने कहा कि वह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। सीजेआई गवई ने कहा कि इस मामले में जमीन पर की । स्थिति को ध्यान में रखना होगा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 के फैसले में केंद्र सरकार पर भरोसा किया था कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी।


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