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Supreme Court की भाषा English क्यों है? | हिंदी दिवस स्पेशल क्लास | राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

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Supreme Court की भाषा English क्यों है? | हिंदी दिवस स्पेशल क्लास | राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

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Supreme Court की भाषा English क्यों है?” इस हिंदी दिवस स्पेशल क्लास में राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर, संविधान के भाग-17 (अनुच्छेद 343–351), और अदालतों में अंग्रेजी के उपयोग के संवैधानिक कारणों को बेहद सरल भाषा में समझाया गया है। जानें: आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी/देवनागरी, आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा के रूप में अंग्रेजी, और आधिकारिक भाषा अधिनियम से अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग का आधार। साथ ही, आर्टिकल 344 (राजभाषा आयोग), 345 (राज्यों की राजभाषा), 346–347 (अंतर-राज्य संचार/जन-बहुल भाषा की मान्यता) और 351 (हिंदी के विकास हेतु निर्देश) का व्यावहारिक निष्कर्ष। UPSC/PCS/CTET/TGT/PGT और सामान्य ज्ञान हेतु उपयोगी।

राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा: संविधान में राष्ट्रभाषा का प्रावधान नहीं, हिंदी राजभाषा है।

क्यों कोर्ट की कार्यवाही/न्यायादेश अंग्रेजी में होते हैं: आर्टिकल 348 और वैधानिक व्यवस्था।

राज्यों/संचार/जन-बहुल भाषा की मान्यता से जुड़े अनुच्छेद 345–347 की भूमिका।

हिंदी विकास हेतु आर्टिकल 351 के दिशा-निर्देश।

प्रतियोगी परीक्षाएं: UPSC/PCS/Judiciary/CTET/TET/TGT/PGT/SSC.

हिंदी दिवस/जनरल स्टडीज़/संवैधानिक ज्ञान में रुचि रखने वाले दर्शक।

0:00 परिचय: हिंदी दिवस और विषय-वस्तु

2:35 आर्टिकल 343: संघ की राजभाषा हिंदी/देवनागरी

5:20 अंग्रेजी का 15 वर्षों से आगे बना रहना (कानूनी प्रावधान)

8:30 आर्टिकल 344/345/346/347: आयोग, राज्यों की भाषा, संचार, जन-बहुल भाषा

10:30 आर्टिकल 348: सुप्रीम/हाई कोर्ट की भाषा—अंग्रेजी और अपवाद

12:00 आर्टिकल 351: हिंदी विकास के निर्देश

13:10 राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा—मुख्य अंतर

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