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दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में "बड़ी साजिश" के आरोप में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। उमर खालिद सितंबर 2020 से UAPA के तहत जेल में हैं।
UPSC के लिए महत्व:
1. संवैधानिक मुद्दे: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलन
2. न्यायपालिका की भूमिका: UAPA के तहत जमानत की कठोर शर्तें और न्यायिक समीक्षा
3. कानून व्यवस्था: UAPA 2019 संशोधन, आतंकवाद निरोधी कानून
4. मानवाधिकार: व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामूहिक सुरक्षा की दुविधा
5. समसामयिक घटनाएं: CAA विरोध, दिल्ली दंगे, राजनीतिक हिंसा के मुद्दे
यह केस सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की चुनौती दिखाता है - UPSC में लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।


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