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Iran Nuclear Test : UN में E3 के आगे ईरान की हार, लागू होगा Snapback Mechanism? | IAEA | Israel N18G | Will the Snapback Mechanism be applicable to Iran?

The United Nations Security Council on Friday voted to reimpose deep economic sanctions on Iran, citing concerns over its resurgent nuclear programme. The decision came after pressure from European nations, triggering a strong response from Tehran. Britain, France, and Germany, who are signatories to the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), argued that Iran has violated the terms of the deal, which was designed to prevent the country from developing nuclear weapons.

British ambassador Barbara Woodward urged Iran to take immediate action. She voted against a resolution that would have extended a suspension of sanctions but left open the possibility for diplomatic talks at the upcoming UN General Assembly in New York.
Iran’s envoy to the UN, Amir Saeid Iravani, condemned the vote, calling it “hasty, unnecessary and unlawful." He said Iran would not recognise the new sanctions.
“Today’s action is hasty, unnecessary and unlawful. Iran recognizes no obligation to implement it," Iravani said.
Earlier on Friday, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said he had made a “fair and balanced" proposal to European powers to avoid the return of sanctions, but talks have yet to yield results.

JCPOA का इतिहास: 2015 में ईरान ने पश्चिमी देशों (US, UK, France, Germany, EU) और रूस-चीन के साथ न्यूक्लियर डील की, जिसके बदले UN सैंक्शन्स हटाए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका ने डील से बाहर निकलकर सैंक्शन्स दोबारा लगाए। ईरान ने जवाब में न्यूक्लियर प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन शुरू किया।

हालिया ट्रिगर: 28 अगस्त 2025 को E3 देशों (UK, France, Germany) ने UN को पत्र लिखकर ईरान के उल्लंघनों का हवाला देकर स्नैपबैक प्रक्रिया शुरू की। ईरान को 6 महीने की मोहलत दी गई थी, लेकिन बातचीत विफल रही। जून 2025 में इजरायल-अमेरिका के हमलों (नतांज और फोर्डो साइट्स पर) ने तनाव बढ़ाया।

19 सितंबर 2025 का वोट: दक्षिण कोरिया का प्रस्ताव (सैंक्शन्स रोकने के लिए) 4 वोटों (चीन, रूस, पाकिस्तान, अल्जीरिया) से पक्ष में और 9 के खिलाफ गिर गया। 2 ने वोटिंग से परहेज किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने इसे "फाइनल डील" कहा।

सैंक्शन्स क्या होंगे?स्नैपबैक से 2006-2010 के पुराने UN रेजोल्यूशन्स के तहत सैंक्शन्स बहाल होंगे। मुख्य प्रभाव:

ईरान के विदेशी एसेट्स फ्रीज,
तेल निर्यात पर रोक
वित्तीय लेन-देन प्रतिबंध
हथियार आयात/निर्यात एम्बार्गो
बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग पर बैन
यूरेनियम संवर्धन और प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग पर पूर्ण प्रतिबंध।
न्यूक्लियर ट्रेड बैन, IAEA इंस्पेक्शन में सहयोग अनिवार्य।

राष्ट्रपति ने कहा, "स्नैपबैक हमें नहीं रोक सकता। वे नतांज-फोर्डो को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा लोगों का ज्ञान उन्हें दोबारा बनाएगा।" ईरान ने NPT (न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी) से बाहर निकलने की धमकी दी है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसे "गैरकानूनी" बताया।

रूस-चीन: उन्होंने वोटिंग में समर्थन दिया, लेकिन स्नैपबैक रोक नहीं सकते क्योंकि यह ऑटोमैटिक है। वे ईरान के साथ व्यापार जारी रखने की बात कर रहे हैं।

X (ट्विटर) पर चर्चा: हालिया पोस्ट्स में JCPOA को "कफिन में आखिरी कील" कहा जा रहा है। ईरानी यूजर्स न्यूक्लियर प्रोग्राम को राष्ट्रीय गौरव बता रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय पोस्ट्स तनाव बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं।

अभी संभावना: अगले 7-8 दिनों में UN जनरल असेंबली के दौरान आखिरी बातचीत हो सकती है, लेकिन सफलता की उम्मीद कम है।

प्रभाव: ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज हो सकता है, जो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाएगा। अमेरिका ने अप्रैल 2025 में ईरान के न्यूक्लियर सप्लायर्स पर अतिरिक्त सैंक्शन्स लगाए हैं।

भारत का नजरिया: भारत ने JCPOA का समर्थन किया है, लेकिन ईरान से तेल आयात पर निर्भरता के कारण सैंक्शन्स से ऊर्जा कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।

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