३६. एन. ए. परवानगीची खरच गरज नाही | मग अडचणी का ? | प्रश्नोत्तरे

Legal Literacy | विधी साक्षरता | No NA Permission in Development Plan area | अकृषिक परवानगीची गरज नाही | Legal Literacy | विधी साक्षरता

Click to follow on WhatsApp channel:
Pralhad Kachare's Academy of Legal Literacy (Online) channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vaj1...


Click link to Download App: Learn at your pace --legal literacy aap डाऊनलोड करा आणि मराठीतून शिका
https://mgkgip.on-app.in/app/home?org...

सुधारणा अधिनियम व शासन आदेश पाहण्यासाठी "विधी साक्षरता Legal Ligteracy Blog च्या उजव्या बाजूला Deemed N A Permission वर क्लिक करा https://legalliteracy2020.blogspot.com/

आता एनए परवानगीची खरच गरज नाही | मग अडचण काय आहे | प्रश्नोत्तरे
श्रोत्यांचे प्रश्न
नोटीस येत नसल्यास काय करावे ?
एन ए चा आकार ठरून देण्यासाठी Layout map….मागतात ?
हा GR कधी निघाला / शुल्क किती ?
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणी हे सांगत नाही काय करावे ?
याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही
कार्यालयात वेगळाच अनुभव येतो
परिघीय क्षेत्राचा दाखला कोण देते ?
१. विकास आराखड्याप्रमाणे जमिनीचा वापर करण्यासाठी आता अकृषिक (एनए-नॉन अॅग्रीकल्चर) परवानगी घेण्याची गरज नाही.
२. जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून कार्यप्रणाली सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत.
३. त्यानुसार, केवळ अकृषिकची आकारणी करून बांधकामाची परवानगी दिली जाणार आहे.
४. सदनिका बांधताना येणाऱ्या अडचणींमधून नागरिकांची सुटका व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने सन २०१४ पासून चार वेळा दुरुस्ती करून महसूल महाराष्ट्र जमीन अधिनियम व त्याखालील नियमावलीत शिथिलता आणली आहे.
५. मात्र, यासंदर्भातील अंमलबजावणीबाबत महसूल विभागाचे अधिकारी, नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. बँकांकडूनही कर्ज देताना एनए परवानगीची विचारणा केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा व्हिडीओ तयार करण्यात अला आहे.
६. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम ४२अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही.
७. कलम ४२ ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी तसे कलम ४२क अंतिम प्रादेशिक विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी जमीन वापरातील तरतूद तपासली जाईल,
८. तसेच त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असल्यास अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रूपांतरित करण्यात आला आहे, असे गृहीत धरले जाईल.
९. कलम ४२ड प्रमाणे परिघीय क्षेत्रातील जमिनीच्या बाबतीत प्रादेशिक विकास योजनेतील नमूद वापराप्रमाणे जमीन अकृषिक झाल्याचे मानण्यात येईल त्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे अधिकारी धरकाचे कागदपत्र त्यापासून अकृषिक आकारणी निश्चित करतील, त्यानुसार येणारा रूपांतरण कर निश्चित करतील, याशिवाय जमीन वर-२ ची असेल तर नजराणा अथवा अधिमुल्य ठरवून विनिश्चीती प्रमाणपत्र देईल.
१०. हे सर्व पूर्ण करून धारकाला कळविणे व या रकमा भरणा करण्याचे कळविणे व याशिवाय वेगळी अकृषिक परवानगी लागणार नाही हे सुध्दा धारकाला कळविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचीच आहे.
११. त्यामुळे आता धारकाने भरलेली अकृषिक कराची पावती, रुपांतरण कराची पावती म्हणजेच अकृषिक परवानगी असे कायदेशीररीत्या समजण्यात येईल.
१२. आवश्यकतेनुसार वर्ग-२ च्या जमिनीच्या बाबतीत नजराणा /अधिमुल्य भरल्याची पावती, विनिश्चीती प्रमाणपत्र ई. ही कागदपत्रे अधिकची लागतील.
#Now Non-Agricultural Permission not required
#Only Development Permission required #New Tenure NOC required
#NA Assessment Conversion Tax
#Nazrana
#Unearned value
#No objection Certificate
#अकृषिक परवानगी
#Determination of record of rights
#Sanad #सनद #आता एनए परवानगीची खरच गरज नाही
#अकृषिक परवानगीची गरज नाही
#रूपांतरण कर #नजराणा व अधिभार
#विनिश्चिती प्रमाणपत्र
#ना हरकत पत्र