१०. आता एनए परवानगीची गरजच नाही | Now NA Permission not required | Pralhad Kachare

Click to follow on WhatsApp channel:
Pralhad Kachare's Academy of Legal Literacy (Online) channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vaj1...

Legal Literacy | विधी साक्षरता | No NA Permission in Development Plan area |
अकृषिक परवानगीची गरज नाही

Legal Literacy
विधी साक्षरता

आता एनए परवानगीची गरज नाही
विकास आराखड्याप्रमाणे जमिनीचा वापर करण्यासाठी आता अकृषिक (एनए-नॉन अॅग्रीकल्चर) परवानगी घेण्याची गरज नाही. जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून कार्यप्रणाली सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, केवळ अकृषिकची आकारणी करून बांधकामाची परवानगी दिली जाणार आहे.
सदनिका बांधताना येणाऱ्या अडचणींमधून नागरिकांची सुटका व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने सन २०१४ पासून चार वेळा दुरुस्ती करून महसूल महाराष्ट्र जमीन अधिनियम व त्याखालील नियमावलीत शिथिलता आणली आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंमलबजावणीबाबत महसूल विभागाचे अधिकारी, नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. बँकांकडूनही कर्ज देताना एनए परवानगीची विचारणा केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा व्हिडीओ तयार करण्यात अला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम ४२अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. कलम ४२ ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी तसे कलम ४२क अंतिम प्रादेशिक विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी जमीन वापरातील तरतूद तपासली जाईल, तसेच त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असल्यास अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रूपांतरित करण्यात आला आहे, असे गृहीत धरले जाईल. कलम ४२ड प्रमाणे परिघीय क्षेत्रातील जमिनीच्या बाबतीत प्रादेशिक विकास योजनेतील नमूद वापराप्रमाणे जमीन अकृषिक झाल्याचे मानण्यात येईल त्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे अधिकारी धरकाचे कागदपत्र त्यापासून अकृषिक आकारणी निश्चित करतील, त्यानुसार येणारा रूपांतरण कर निश्चित करतील, याशिवाय जमीन वर-२ ची असेल तर नजराणा अथवा अधिमुल्य ठरवून विनिश्चीती प्रमाणपत्र देईल. हे सर्व पूर्ण करून धारकाला कळविणे व या रकमा भरणा करण्याचे कळविणे व याशिवाय वेगळी अकृषिक परवानगी लागणार नाही हे सुध्दा धारकाला कळविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचीच आहे. त्यामुळे आता धारकाने भरलेली अकृषिक कराची पावती, रुपांतरण कराची पावती म्हणजेच अकृषिक परवानगी असे कायदेशीररीत्या समजण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार वर्ग-२ च्या जमिनीच्या बाबतीत नजराणा /अधिमुल्य भरल्याची पावती, विनिश्चीती प्रमाणपत्र ई. ही कागदपत्रे अधिकची लागतील.

Now Non-Agricultural Permission not required
Only Development Permission required
New Tenure NOC required
NA Assessment
Conversion Tax
Nazrana
Unearned value
No objection Certificate
अकृषिक परवानगी
Determination of record of rights
Sanad
सनद
आता एनए परवानगीची गरज नाही
अकृषिक परवानगीची गरज नाही
रूपांतरण कर
नजराणा व अधिभार
विनिश्चिती प्रमाणपत्र
ना हरकत पत्र