Скачать или смотреть CM Hemant और Kalpana पश्चिम बंगाल और असम में उतारेंगे प्रत्याशी, PESA के जरीय आदिवासियों तक पहुंच?

About Video : पेसा के हवाले से बंगाल-असम साध रहे CM Hemant, JMM ने शुरू की तैयारी, देखिए वीडियो

क्या पेसा कानून, आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ने के लिए नैतिक समर्थन देगा. क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अपमान झेलने के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव में पेसा कानून के भरोसे झामुमो की चुनावी वैतरणी पार लगेगी. क्या पेसा कानून बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुद्दों की संजीवनी प्रदान करेगा. क्या, पेसा कानून के जरिये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शख्सियत को असम और बंगाल के आदिवासी समाज के सामने चमत्कारिक नेतृत्व के रूप में पेश कर पाना आसान होगा. क्या, पेसा कानून ने बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में झामुमो को उतारने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महात्वाकांक्षा को वैधता प्रदान की है. क्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा असम और बंगाल के आदिवासियों को पेसा कानून के जरिये यह समझाने में कामयाब रहेगा कि, आदिवासी-मूलवासी के हितों की रक्षा के लिए संविधान प्रदत्त अधिकारों को कलमबद्ध करने का बड़ा काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व की वजह से संभव हो सका है. क्या झारखंड में लागू पेसा कानून मुख्यमंत्री हेमतं सोरेन को देशभर में आदिवासियों के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित कर पायेगा. क्या पेसा कानून, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बंगाल और विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा.


Will the PESA Act provide moral support to the Jharkhand Mukti Morcha (JMM) to contest the upcoming Bengal assembly elections? After the humiliation suffered in the Bihar assembly elections, will the JMM be able to cross the electoral hurdle in the Bengal assembly elections relying on the PESA Act? Will the PESA Act provide a lifeline of issues for the Jharkhand Mukti Morcha in the Bengal and Assam assembly elections? Will it be easy to present Chief Minister Hemant Soren's personality as a miraculous leader to the tribal communities of Assam and Bengal through the PESA Act? Has the PESA Act legitimized Chief Minister Hemant Soren's ambition to field JMM candidates in the Bengal and Assam assembly elections? Will the Jharkhand Mukti Morcha succeed in convincing the tribals of Assam and Bengal through the PESA Act that the significant task of codifying the constitutionally granted rights for the protection of the interests of tribals and indigenous people was made possible due to the able leadership of Chief Minister Hemant Soren? Will the PESA Act implemented in Jharkhand establish Chief Minister Hemant Soren as the universally accepted leader of tribals across the country? Will the PESA Act become the biggest electoral issue for the Jharkhand Mukti Morcha in the Bengal and Assam assembly elections?
It became clear at the 13th Mahadhiveshan (general convention) of the Jharkhand Mukti Morcha held at Khelgaon in Ranchi on April 2025 that the party aspires to expand to other states and attain the status of a national party. The JMM wanted to begin its quest to become a national party through the Bihar elections, but allegedly received a major betrayal from its ally RJD. The RJD obstructed its path to becoming a national party, and the JMM claims that the Congress was a partner in crime. However, now the hopes are pinned on Bengal and Assam. There are also plans to venture into Odisha in the future. At the general convention in April, the party had prepared an action plan to increase its activities in Bengal, Bihar, Odisha, West Bengal, and Assam, among other states. It is now clear that the JMM wants to field its candidates in the Bengal and Assam assembly elections, which are to be held a few months apart this year. The big question is whether the JMM, along with the TMC and other regional parties, will be in a position of begging for seats, or whether they will negotiate on equal terms, citing Hemant Soren's influence and stature.


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द फोर्थ पिलर के पन्ने पर आप पहुंचे हैं, हमें खूब अच्छा लगा. ये वातानुकूलित कमरे और निगम संस्कृति (कॉर्पोरेट कल्चर) से भागे हुए लड़के- लड़कियां हैं. जिन्हें मेट्रो सिटी के धुंधलके से छिप जाने वाले गांव-गरान के मसलों ने खींच लाया है. ये बुलेट मोटर साइकिल और डबल डेकर बस पर चढ़कर बजट और चुनावी नतीजों पर शोर मचाना नहीं जानते. पर साफ़ शब्दों में बाबा की बीड़ी का दाम कितना बढ़ा और चाची को तेल अब कितने में मिलेगा या रहमान की गाड़ी का पेट्रोल कितना और क्यों बढ़ा ये साफ़ शब्दों में बताना जानते हैं. शिक्षा पर सवाल हो या दहेज की मांग हो, ये जनताना सवालों पर मुकम्मल वार करना जानते हैं. ये भागे हुए लड़के-लड़कियां हैं जो किताब के सफ़हों से पत्रकारिता का मसाल जलाना जानते हैं.

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