समजून घेऊयात कुळ कायदा | Understand Kul Kayda

#SatbaraUtara #RevenueDepartment #KulKayda

समजून घेऊयात कुळ कायदा
नवा सुधारित कुळ कायदा १ एप्रिल १९५७ रोजी अमलात आला या दिवसाला कुशक दिन असे संबोधले जाते. कसेल त्याची जमीन या तत्ववर १ एप्रिल १९५७ रोजी जी कुळे जमीन कसत होती ती कुळे कुळकायदा ३२ ग याप्रमाणे कायदेशीर प्रकीर्या पूर्ण करून त्याजमिनीचे मालक झाली. कुळ म्हणजे दुसऱ्याचा मालकीची जमीन काही खंड देऊन कायदेशीर रित्या कसणारा माणूस. खंड देऊन मालकाची जमीन कसणारा हा मालकाचा कुटुंबातील नसला पाहिजे. मालकाच्या कुटुंबातील इतर कुना व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष देखरेखी खाली मजुरी घेऊन जमीन कसत नसला पाहिजे. तसेच कुळ म्हणवून घेणारा हा मालकाने रोख रकमेत वा मालाचा रूपात वेतनावर ठेवलेला नोकर नसला पाहिजे. तसेच अशी व्यक्ती तांबे गहाण घेतलेली अशी असता कामा नये. वरील अटींमध्ये बसणाऱ्या व्यक्तींची वहिवाट कृषक दिनी ज्या जमिनीवर होती ती जमीन कुळकायद्यानुसार विकत घेण्याचा पहिला हक्क त्या कुळास असतो. सरकारने अशा जमिनींच्या किमती ठरविल्या आहेत अशी किंमत भरल्यावर अशा कुळांना खरेदीचे प्रमाण पत्रे देण्यात येते सातबाऱ्याचा उताऱ्यामध्ये इतर हक्क मध्ये कलाम ४३ च्या बंधनास पात्र असा शेरा लिहलेला असतो. जमीन नवीन शर्तींवर म्हणजे अविभाज्य किंवा हस्तांतरास प्रतिबंध या दोन अटींवर दिलेली असते. अशी जमीन जिल्हा अधिकाऱ्यांचा पूर्वे परवानगी शिवाय विकता येत नाही जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे रीतसर अर्ज केल्यास मुंबई कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा १९४८ अंतर्गत जिल्हा अधिकारी अशी जमीन सरकारला योग्य तो नजराणा रक्कम भरल्यानंतर विकण्याची परवानगी देऊ शकतात. सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्क या सदरात काहीवेळा कुळकायदा कलम ८४ क साठी पात्र असा शेरा लिहलेला असतो. कुळकायद्यानुसार शेतीवापरासाठी असणारी जमीन विकत घ्यायची असल्यास विकत घेणारी व्यक्ती हि शेतकरीच असायला पाहिजे. अशी व्यक्ती शेतकरी नसल्यास त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी देताना जमीन विकणारा शेतकरी भूमिहीन होत नाही ना अशी शहानिशा केली जाते व नंतरच अशी परवानगी दिली जाते. शेती वापरासाठी असलेली जमीन बिगर शेतकरी व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱयांचा पूर्व परवानगीशिवाय विकत घेतल्यास अशा जमिनीचा सातबाऱ्याचा उताराच्या इतर हक्कामध्ये कुळकायदा कलाम ८४ क साठी पात्र असा शेरा लिहलेला असतो. कुळकायदा कलाम ८४ क अन्व्ये असा व्यवहार झाल्यास सरकार हि जमीन जप्त करू शकते. अशा शेऱ्यामुळे अशा जमिनीचा पुढील तबदिलीच्या हस्तांतरण खरेदी विक्री व्यवहारास नियंत्रण येते. कारण अशी जमीन सरकार जमा होण्यास पात्र असते. एखादी शेत जमीन १२ वर्ष सतत पडीक असल्यास या जमिनीस कुळ कायद्याच्या काही तरतुदी लागू होत नाहीत. व असा शेरा काढूनहि टाकता येतो. आदिवासींच्या मालकी हक्काची जमीन असेल तर इतर हक्क सदरात म. ज. म साहित्य कलम ३६, ३६ अ व ३६ ब चे अधीन असा शेरा असतो. अशी जमीन जिल्हाधिकाऱयांचा परवानगी शिवाय हस्तांतरित करता येत नाही.

#कुळकायदा #कुळ_कायदा_कलम_43 #जमीन_जुमला #agriculture #farmer #शेतकरी #शेती #revenue_department #जमीन_महसूल #महसूल विभाग #agriland #Agricultural_Land

ऑनलाईन सातबारा व ८ अ उतारा बघण्यासाठी - https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov...

Follow me on:-
facebook :   / umeshmahadik57  
Instagram :   / umeshmahadik7  
Amazon : https://www.amazon.in/shop/umeshmahadik
YouTube :    / umeshmahadik  
Blogger : https://umeshmahadik.blogspot.com
Twitter :   / mahadik14  

If you like the video, don't forget to LIKE, SHARE, SUBSCRIBE, COMMENT.