Amendments Fragmentation Act Transactions Regular I तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा व्यवहार नियमित होणार

तुकडेबंदी तुकडेजोड कायद्यात सुधारणा झाली
तुकडेबंदी किंवा गुंठेवारीचे व्यवहार आता नियमित होणार
तुकडेबंदी कायद्यातील महत्वाची सुधारणा
तुकडेबंदी मोडून केलेले व्यवहार या तारखेपर्यंत नियमित होणार
Amendment of the Fragmentation and Fragmentation Act
Transactions of fragmentation or clustering will now become regular
An important amendment to the Fragmentation Act
Transactions that break the embargo should be regularized by this date
गुंठेवारीच्या म्हणजेच तुकडेबंदीच्या कायद्यासंदर्भात. याबाबत महाराष्ट्र सरकारनं एक अध्यादेश जारी केलायं. या अध्यादेशामुळे तुमचे तुकड्याचे व्यवहार नियमित होतील का. तुकड्याचे व्यवहार तुम्हाला पुर्वीसारखे नोंदवता येतील का. त्याची सातबारा सदरी नोंह होईल का. ते सुध्दा तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमधून मी सांगणार आहे.
गुंठेवारीचे व्यवहार जिल्हाधिकारी परवानगी किंवा मंजूर रेखांकन असल्याशिवाय नोंदवू नयेत असे आदेश दि. ७ सप्टेंबर २०१७ पुर्वी काढले होते. त्यानंतर नोंदणी विभागानं सर्व दुय्यम निबंधकांना याबाबत मार्गदर्शक सूचना देताना प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेले गुंठेवारीचे दस्तऐवज नोंदवू नयेत असं फर्मान दि. १२ जुलै २०२१ रोजी जारी केलं होतं.
त्यामुळे घरासाठी गुंठा दोन गुंठ्याचा व्यवहार करणारे अनेक लोक हवालदिल झाले होते. म्हणून मध्यंतरीच्या काळात तुकडेबंदी कायदाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन शासनानं तुकडेबंदी कायद्यात फेरबदल करुन काही जिल्ह्यात १० गुंठे व काही जिल्ह्यात २० गुंठे इतकं प्रमाणभूत क्षेत्र कमी केलं होतं. तरीदेखील या कायद्याला असलेला लोकांचा विरोध कमी झालेला नव्हता.
शासनानं सेवानिवृत्त जेष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती सुध्दा नेमली होती. या समितीनं महाराष्ट्र धारण जमीनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा सन १९४७ चा तुकडेबंदी कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यामुळे लोकांची मोठी अडचण होत असून तो रद्दच करावा अशी शिफारस शासनाकडं केली होती.
या समितीची शिफारस लक्षात घेवून हा कायदा रद्द करण्यात आला असता तर गुंठेवारीचे दस्तऐवज पुर्ववत सुरु झाले असते. याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही दांगट समितीचा अहवाल तत्वतः स्वीकारण्यात येणार असल्याचं मध्यंतरी म्हंटलं होतं. परंतु अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही.
विहीरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी, तसेच केंद्र किंवा राज्याच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी पाच गुंठ्यापर्यंत शेतजमीन खरेदी करता येईल असं राजपत्र शासनानं दि. १४ मार्च २०२४ रोजी जारी केलं होतं. त्यासाठी मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागत होती.
तरीदेखील गुंठेवारीच्या प्रकरणाला होणारा विरोध कमी झालेला नव्हता. अनेक लोकांनी तुकडेबंदीच्या विरोधात नोंदवून घेतलेले व्यवहार सुध्दा नियमित झालेले नव्हते. म्हणजे त्या व्यवहारांची नोंद सातबारा सदरी करण्यात आलेली नव्हती. लोकांनी हजारो, लाखो रुपये मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरुन रितसर नोंदणी करुन घेतलेले व्यवहार सातबाराला लागले नाहीत. त्यामुळे अनेक लोक अद्यापही गुंठेवारीच्या कायद्यासंदर्भात असमाधानी आहेत.
सन २०१७ च्या तुकडेबंदी सुधारणा कायद्यानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते दि. ७ सप्टेंबर २०१७ पर्यंतचे सर्व व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडिरेकनच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती. परंतु त्याला लोकांचा जास्त प्रतिसाद मिळाला नाही. या सर्वांचा विचार करुन महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल खात्यानं दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक राजपत्र केलयं. या राजपत्राच्या निवेदनामध्ये काय नमूद केलंयं ते आता आपण प्रत्यक्ष स्क्रिनवरुन जाणून घेवूया... दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतचे तुकड्यांचे व्यवहार म्हणजेच शेतीव्यतिरिक्त शहरालगतचे निवासी झोनमध्ये, औद्योगिक झोनमध्ये, किंवा वाणिज्य झोनमध्ये झालेले अनधिकृत व्यवहार नियमीत करुन घेण्यासाठी व त्याची सातबारावर नोंद करुन घेण्यासाठी रेडिरेकनरच्या किमतीच्या २५ टक्के ऐवजी आता फक्त ५ टक्के इतकी रक्कम भरुन ते नियमित करुन घेता येतील.
अशाप्रकारे शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात महत्वाची सुधारणा केलीयं. त्यामुळे दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शहरालगतचे जे अनधिकृत व्यवहार निवासी, औद्योगिक, वाणिज्य झोनमध्ये झालेले आहेत ते अधिकृत करुन घेता येतील. व त्याची नोंद सातबारा सदरी करुन घेता येईल. त्याचा फायदा आपण सर्व घ्याल असे मला वाटते.
Mission for Law Education.

Dhanraj Kharatmal. Valuable Education


#Tukdebandi#Guntewari#MahasulKhate#RegistrationDepartment