नदी किनारमा ४० मिटर खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने उच्चस्तरीय समितिको ठहर |

काठमाडौं उपत्यकाका नदी खोलाको नयाँ मापदण्ड सम्बन्धमा सरकार र नगरपालिकाहरु बीच विवाद चर्किरहेका बेला यस विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिवेदन बु्झाएको छ । विवाद चर्किएपछि सरकारले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मुख्यत थप २० मिटर भित्र नो कन्स्ट्रक्सन जोन अर्थात निर्माण निषेध गर्न र बनेका घर हटाउन नसकिने ठहर गरेको हो । सरकारलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन ।

Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् :
https://www.youtube.com/kantipurtvhd?...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.faceabook.com/kantipurTVHD
Twitter:   / kantipurtvhd  
Instagram:   / kantipurtvhd